सरकार आणि लाइफ इन्शुरन्स कॉर्पोरेशन (LIC) मिळून IDBI बँकेच्या विनिवेशात ६० टक्के हिस्सा विक्रीसाठी ऑफर करण्याची शक्यता आहे. समोर आलेल्या माहितीनुसार एक्स्प्रेशन ऑफ इंटरेस्ट (EoI) ऑक्टोबर पर्यंत आमंत्रित केले जाईल. एका अहवालानुसार सरकार आणि एलआयसी (LIC) आयडीबीआय (IDBI) बँकेतील ६५ टक्के हिस्सा विकू शकतात.
आयडीबीआय बँकेत सरकार आणि एलआयसीचा जवळपास ९४ टक्के हिस्सा आहे. केंद्राकडे ४५.४८ टक्के हिस्सा असताना, ३० जूनपर्यंत एलआयसीकडे ४९.२४ टक्के हिस्सा होता, असे आकडेवारीवरून दिसून आले आहे. निर्गुंतवणूक प्रक्रियेच्या प्रत्येक टप्प्यावर योग्य ती खबरदारी घेण्याची भारतीय रिझर्व्ह बँक (RBI) कडे मागणी करणार असल्याचे सरकारचे म्हणणे आहे.
१५ वर्षात स्टेक कमी करायचा असेल तर प्रवर्तक होल्डिंगवर कोणतीही मर्यादा नाही. तथापि, निर्गुंतवणुकीसाठी २६ टक्के मतदान हक्कांची मर्यादा लागू असेल.आयडीबीआय बँकेचा शेअर ०.४६ टक्क्यांनी वाढून ४३. ५५ रुपये प्रति शेअरवर ट्रेडिंग करत होता. २१२१ च्या अर्थसंकल्पात, भारत सरकारने IDBI बँकेतून बाहेर पडण्याचा आपला इरादा जाहीर केला होता. निर्गुंतवणूक धोरण म्हणजे सरकारी मालकीच्या मालमत्तेची विक्री किंवा लिक्विडेशन.
सरकार निर्गुंतवणुकीचा वापर त्यांचे आर्थिक भार कमी करण्यासाठी आणि सार्वजनिक गरजांसाठी पैसा उभारण्यासाठी करतात. निर्गुंतवणुकीचा वापर मालमत्तेचे खाजगीकरण करण्यासाठी देखील केले जाऊ शकतात. आयडीबीआय बँकेच्या स्टेक विक्रीमध्ये अनेक चढ-उतार झाले आहेत आणि ही प्रक्रिया काही महिन्यांनी लांबली आहे. सुरुवातीला, सरकारने मे मध्ये EoI आमंत्रित करण्याची योजना आखली, तथापि, संभाव्य खरेदीदार आणि बोलीदारांपर्यंत पोहोचण्याचा प्रयत्न केल्याने या प्रक्रियेला विलंब आला आहे.
हे ही वाचा:
आदित्य ठाकरे, अस्लम शेख येणार का अडचणीत ?
श्रीवल्ली उर्फ रश्मिका मंडन्नाने घेतले लालबागच्या राजाचे दर्शन
Follow Us
टाईम महाराष्ट्रचे अपडेट्स मिळवण्यासाठी आम्हाला फॉलो करा.