ईडीच्या छापेमारीनंतर अडचणीत आलेल्या माजी कामगार मंत्री आमदार हसन मुश्रीफ यांना मुंबई उच्च न्यायालयाने मोठा दिलासा दिला आहे. मुंबई उच्च न्यायालाने २४ एप्रिलपर्यंत कोणतीही कठोर कारवाई न करण्याचे आदेश पोलिसांना दिले आहेत. तर दुसरीकडे हसन मुश्रीफांवर सातत्याने आरोप केलेल्या भाजप नेते किरीट सोमय्या यांना मुंबई उच्च न्यायालयाने तगडा झटका दिला आहे. याप्रकरणी आरोप करणाऱ्या भाजप नेते किरीट सोमय्यांविरोधात न्यायालयीन चौकशीचे आदेश जारी करण्यात आले आहेत.
राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते हसन मुश्रीफ यांनी ईडीच्या कारवाईविरोधात उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. “राज्यात विरोधकांना जाणूनबुजून लक्ष्य केलं जात असून भाजपाचे नेते किरीट सोमय्या यांनी ही मोहीम हाती घेतली आहे”, असा आरोप या याचिकेद्वारे करण्यात आला होता. दरम्यान, आज या याचिकेवर सुनावणी पार पडली असून याप्रकरणी किरीट सोमय्या यांची न्यायालयीन चौकशी करण्याचे निर्देश न्यायालयाने दिले आहेत. तत्पूर्वी गुरुवारी झालेल्या सुनावणी दरम्यान हसन मुश्रीफ यांचे वकील आबाद पोंडा यांनी यासंदर्भात जोरदार युक्तिवाद करत सोमय्यांवर गंभीर आरोप केले होते. राज्यात विरोधकांना जाणूनबुजून लक्ष्य केलं जात असून भाजपाचे नेते किरीट सोमय्या यांनी ही मोहीम हाती घेतली आहे. ते तक्रार करतात आणि त्यानंतर ईडी कारवाई करते. हे केवळ राजकीय षड्यंत्र आहे, असा दावा पोंडा यांनी केला होता. दरम्यान, आज याप्रकरणी झालेल्या सुनावणीवेळी न्यायालयाने मुश्रीफ यांना दिलासा देत किरीट सोमय्या यांच्या न्यायालयीन चौकशी करण्याचे निर्देश दिले आहेत.
किरीट सोमय्या यांनी सुरुवातीला आरोप केले. त्यानंतर गेल्या दोन महिन्यांपासून हसन मुश्रीफ ईडीच्या रडारवर आहेत. त्यांनतर दि. ११ जानेवारी रोजी ईडीकडून छापेमारी करण्यात आली होती. त्यानंतर तब्बल २१ दिवसांनी ईडीने त्यांच्या कोल्हापूर जिल्हा मध्यवर्ती बँकेच्या मुख्यालयासह कागल तालुक्यातील सेनापशी कापशी आणि गडहिंग्लज तालुक्यातील हरळी शाखेवर छापेमारी केली होती. हसन मुश्रीफ यांच्याविरोधात ईडीकडून ३५ कोटींच्या मनी लाँड्रिंग प्रकरणात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. तसेच मुरगूड पोलिस ठाण्यातही फसवणुकीचा गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. हा गुन्हा रद्द करण्यासाठी त्यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेत याचिका दाखल केली आहे.
हे ही वाचा :
World International Women’s Day निम्मित जाणून घ्या इतिहास आणि महत्त्व
