महाविकास आघडीच्या दरम्यान खंडणी वसुलीच्या आरोपात अटकेत असलेले माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांच्या जामीन अर्जावरील सुनावणी तातडीनं पूर्ण करा असे सर्वोच्च न्यायालयाने आदेश दिले होते. त्यानंतर आज मुंबई हायकोर्टात यावरील सुनावणी पूर्ण झाली आहे. मात्र, मुंबई उच्च न्यायालयाने यावरील निकाल राखून ठेवाला आहे.
काही महिन्यांपूर्वी सर्वोच्च न्यायालयाने हायकोर्टाला निर्देश दिलेले होते. त्यानुसार हायकोर्टाने सुनावणी घेण्यासह सुरुवात केली होती. मात्र, काही कारणास्तव ही सुनावणी एका खंडपीठाकाडून दुसऱ्या खंडापीठाकडे वर्ग करण्यात आली होती. सुरुवातील एका न्यायमूर्तींनी याबाबतची सुनावणी ऐकली होती. यामध्ये केवळ तपास यंत्रणेचा युक्तिवाद बाकी होता. त्याचवेळी हे प्रकरण दुसऱ्या खंडपीठाकडे वर्ग करण्यात आले. मात्र, जे न्यायमूर्तींकडे हे प्रकरण गेले होते. त्यांनी काही वैयक्तिक कारणास्तव यावर सुनावणी घेण्यास नकार दिला.या सर्वामध्ये या प्रकणावरील सुनावणी पूर्ण होऊ शकली नाही. त्यामुळे देशमुखांकडून यासंबंधी सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागण्यात आली. तसेच सर्व परिस्थितीबाबत कल्पना देण्यात आली. त्यानंतर आता सर्वोच्च न्यायालयाने या सर्व बाबींची दखल घेत याच आठवड्यात या प्रकरणावरील सुनावणी घेत निकाल लवकरात लवकर लावण्याचे निर्देश दिले होते.
मुंबई पोलीस आयुक्त परमबीर सिंह तसेच पोलीस निरिक्षक सचिन वाझे यांनी १०० कोटी खंडणी गोळा करण्यास सांगितले असल्याचा अनिल देशमुख यांच्यावर आरोप आहे. सीबीआयने गुन्हा दाखल केल्यानंतर ईडीने देखील या प्रकरणात कारवाईस सुरुवात केली आणि अनिल देशमुख यांच्यावर आपल्या पदाचा गैरवापर करून भ्रष्टाचार केल्याचा आणि बेनामी संपत्ती गोळा केल्याचा आरोप केला आहे. सध्या देशमुख अर्थर रोड कारागृहात न्यायालयीन कोठडीत आहेत.
हे ही वाचा:
पीएफआयवर बंदी घालण्याच्या निर्णयाचं समर्थन केलं जाऊ शकत नाही- असदुद्दीन ओवैसी
उत्तराखंड रिसॉर्ट हत्येची होणार फास्ट-ट्रॅक सुनावणी, मुलीच्या कुटुंबासाठी २५ लाख रुपये जाहीर
