आर्थिक दुर्बल घटकांच्या 10 टक्के आरक्षणाच्या वैधतेबाबत 13 सप्टेंबरपासून सुनावणी होणार आहे. या सुनावणीकरीता पाच दिवस निश्चित करण्यात आले आहेत. ज्यात राज्यांनाही आपली बाजू मांडण्याची संधी मिळणार आहे. केंद्र सरकारनं दिलेलं आर्थिक आरक्षण द्यायचं कि नाही याचा निर्णय याच सुनावणी दरम्यान होणार आहे.
2019 मध्ये केंद्र सरकारने आर्थिक दुर्बल घटकासांबधींचा कायदा मंजूर केला होती. त्यानुसार 10 टक्के सरकारी नोकरीत आरक्षण आणि शिक्षण संस्थांमध्ये देखील आरक्षण देण्यात आले होते. 2019 मध्ये आर्थिकदृष्ट्या दुर्बंल घटक आरक्षण कायदा केंद्राने आणला होता. त्यानुसार या वर्गाला सरकारी नोकरीमध्ये 10 टक्के आरक्षण तसेच शिक्षण संस्थांमध्येदेखील आरक्षण ठेवण्यात आलेले होते.
यामध्ये ज्यांच्याकडे 5 एकरपेक्षा कमी शेतजमीन आहे किंवा 900 चैरस फुटांपेक्षा कमी घर आहे तसेच पाच लाखांपेक्षा कमी वार्षीत उत्पन्न आहे अशा नागरिकांना या आरक्षणात पात्र ठरवले जाणार होतं. एवढेच नव्हे तर, अशा कुटुंबातील मुलांसाठी 25 टक्के जागादेखील राखीव ठेवण्याची तरतुद केंद्रातर्फे करण्यात आली होती. या दाव्यानुसार ब्राह्मण, ख्रिश्चन, मुस्लिम असा मराठेत्तर आरक्षणाच्या बाहेर मोडणारा जो वर्ग होता त्यांच्यासाठी हे आरक्षण असल्याचा दावा केंद्राचा होता.सुनावणीत भारताचे सरन्यायाधीश यू यू लळित, न्यायमूर्ती दिनेश माहेश्वरी, न्यायमूर्ती एस रवींद्र भट, न्यायमूर्ती बेला एम त्रिवेदी आणि न्यायमूर्ती जेबी पार्डीवाला यांच्या पाच न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने सुनावणी घेण्याचा निर्णय घेतला आहे.
ईडब्ल्यूएस आणि ओबीसी या दोन्ही वर्गांसाठी एकच उत्पन्न मर्यादा कशी असू शकते याबाबत काही दिवसांपूर्वी सुप्रीम कोर्टाने सवाल उपस्थित केला होता. ओबीसींसाठी जी नॉन क्रिमीलेअर उत्पन्न मर्यादा आहे तीच आर्थिक दुर्बल घटकांसाठी केंद्र सरकारने लागू केली आहे त्यावर सुप्रीम कोर्टाचा आक्षेप होता.
हे ही वाचा:
इंस्टाग्राम स्टोरीद्वारे व्हिडिओ शेअर करत, कंगनाने केला महेश भट्ट यांच्या खऱ्या नावाचा खुलासा
सातारा जिल्हा रुग्णालयातील आरोग्य सुविधा वाढवणार – शंभूराज देसाई
Follow Us
टाईम महाराष्ट्रचे अपडेट्स मिळवण्यासाठी आम्हाला फॉलो करा.