Farmers on hunger strike : निर्वासितांसाठी संरक्षित असलेल्या शेतजमिनी खासगी व्यक्तीस ताब्यात घेता येत नसतानाही कल्याण तालुक्यातील हेदूटणे या गावातील जमिनीवर बिल्डरकडून ताबा घेतला जात आहे. शिवाय सातबारामध्येही बदल करण्यात आले आहेत. त्या निषेधार्थ या गावातील २० वयोवृद्धांसह शेकडो शेतकरी येत्या गुरूवारपासून बेमुदत उपोषणाला बसणार आहेत, अशी माहिती ओबीसी नेते राजाराम पाटील यांनी पत्रकार परिषदेत दिली.
मु. हेदूटणे, पो. निळजे, ता. कल्याण जिल्हा ठाणे येथील सर्व सुमारे १७६ एकर शेतजमीन आहे. या शेतजमीनीवर स्वातंत्र्यपूर्व काळापासून गावकरी भातशेती करीत आहेत. स्वातंत्र्यानंतर ही जमीन शेतकऱ्यांसाठी संरक्षित केलेली असल्याने या जमिनीवर खासगी व्यक्ती मालकी हक्क सांगू शकत नाही. मात्र, लोढा बिल्डर्सने ही जमिन ताब्यात घेण्यासाठी बेकायदेशीर मार्गांचा अवलंब करुन आपले नाव सातबारावर नोंद करुन घेतले आहे, असा आरोप ओबीसी नेते राजाराम पाटील, हेदुटणे गावविस्तार परिषदेचे अध्यक्ष जयेंद्र संते यांनी पत्रकार परिषदेत दिली.
संते यांनी सांगितले की, मु. हेदूटणे, पो. निळजे, ता. कल्याण सुमारे २५ पिढ्यांपासून वास्तव्यास आहोत. स्वातंत्र्यपूर्व काळामध्ये ग्रामस्थ विस्थापित झालेले असल्याने आम्हाला इन्याक्यूव्ह (संरक्षित) सुमारे १७६ एकर शेतजमिन कसण्याचा अधिकार तत्कालीन भारत सरकारने दिला होता. सन १९५३ पर्यंत या जमिनींच्या सातबाऱ्यावर इन्हयाक्यूव्ह (संरक्षित) अशी नोंद होती. विशेष म्हणजे, २५. ९.१९५३ च्या फेरफार क्रमांक ३०८, ३०१, २८०, ३१८,३४०, ३६९,६४४ नुसार ग्रामस्थ या शेतजमिनीचे संरक्षित कूळ असल्याचे स्पष्टपणे नमूद करण्यात आलेले आहे. सन १९५६ मध्ये झालेल्या फेरफार क्रमांक ४०१ नुसार मुंबई टेनन्सी अॅक्ट १९५३ नुसार आमचा समावेश संरक्षित कुळांमध्ये करण्यात आला. आणि गावकऱ्यांची नावे सातबारा उताऱ्यावर नोंदविण्यात आली. सन २०१२-१३ पर्यंत ही नावे कायम असताना तसेच आमच्याकडे ५० वर्षापूर्वीचे निर्वासित दाखले असतानाही शासकीय यंत्रणांना हाताशी धरून लोढा डेव्हलपर्सचे मालक राजेंद्र लोढा यांचे नावे ही जमिन करण्यात आलेली आहे. त्यानंतर याच जमिनीच्या सातबाऱ्यावर पलावा डेव्हलपर्स आणि आता मेक्रोटेक डेव्हलपर्स यांची नावे नोंदविण्यात आलेली आहेत. मूळ शेतकऱ्यांना/ कुळांना त्यांच्या हक्काच्या जमिनीपासून दूर करण्याचा प्रयत्न राजेंद्र लोढा, पलावा डेव्हलपर्स आणि मेक्रोटेक डेव्हलपर्स यांनी सुरू केलाय आहे. कूळकायद्यानुसार १९५३ साली निर्वासित कुळांना प्रदान करण्यात आले. परिणामी या शेतजमिनीची विक्री/खरेदी करणे कायदेशीर नसतानाही शेतकऱ्यांना कोणताही मोबदला न देता, आमची समती न घेता अलिबाग कॉरिडॉरसाठी सदर जमिनीमधून रस्ता बांधणे, या जमिनीच्या सातबारावर विकासकाचे नाव नोंदविणे, प्रधानमंत्री आवास योजना राबविणे आदी बेकायदेशीर प्रकार झालेले आहेत. त्या विरोधात अनेकदा शासन दरबारी धाव घेऊनही कारवाई न झाल्याने उपोषणाला बसत असल्याचेही त्यांनी सांगितले.
मोठ्याप्रमाणात वृक्षकत्तल
जमिनीवर शेती केली जात असतानाही शेतकऱ्यांना कोणताही मोबदला न देता, शेतकऱ्यांना विचारात न घेता २४ जानेवारी २०२३ रोजी गावातील या जमिनीवर १० ते १२ सशस्त्र इसमांनी अतिक्रमण करुन ३ पोकलेनच्या साह्याने शेकडो वृक्षांची कत्तल केली आहे, असे संते यांनी सांगितले.
हे ही वाचा :
विद्यमान न्यायाधीशांच्या माध्यमातून चौकशी करण्याची माजी मंत्री नसीम खान यांची मागणी
मॉरिशियसच्या चौकात उभलेल्या शिवरायांच्या अश्वारूढ पुतळ्याचे लवकरच लोकार्पण