गेल्या दहा दिवसांपासून सुरु असलेले ओबीसी आरक्षण बचाव चे आंदोलक लक्ष्मण हाके (Laxman Hake) आणि नवनाथ वाघमारे (Navnath Waghmare) यांचे आमरण उपोषण काल (शनिवार, २२ जून) स्थगित करण्यात आले. राज्य सरकारच्या (Mharashtra Government) शिष्टमंडळाने भेट घेतल्यानंतर झालेल्या सकारात्मक चर्चेतून हा निर्णय घेण्यात आला. त्यानंतर, आज (रविवार, २३ जून) लक्ष्मण माने यांनी माध्यमांशी संवाद साधत, “आरक्षण हे खिरापत वाटण्याचा, आर्थिक उन्नतीचा कार्यक्रम नाही,” असे म्हंटले आहे. तसेच, मराठा आंदोलक मनोज जरांगे पाटील (Manoj Jarange Patil) यांच्यावर टीका करत, “जरांगे यांच्या मागणीचा हेतू राजकीय असू शकतो, २८८ विधानसभा लढवून काय करणार, तुमचे आमदार कमी आहेत का?” असा सवाल विचारला आहे.
लक्ष्मण हाके यावेळी म्हणाले, “फक्त कुणबी नोंदी असतील तर त्यांना आरक्षण देण्यापासून कुणी रोखू शकत नाही, पण मराठा कुणबी आणि कुणबी मराठा शोध लावून महाराष्ट्रात प्रमाणपत्र वाटपाचा कार्यक्रम सुरु आहे. कुणबी हा वेगळा प्रकार आहे. खांदेशी कुणबी, काळे कुणबी, वऱ्हाडी कुणबी, कोकणी कुणबी, तलेरी कुणबी, खैरे कुणबी, घाटोळे कुणबी हे खरे कुणबी आहेत. त्यांचे सर्व रीतिरिवाज वेगवेगळे आहेत. महाराष्ट्राला कळकळीची विनंती आहे छगन भुजबळांच्या चळवळीत झोकून उतरलो आहोत. तिथल्या लोकांच्या अधिकार्यांना संविधानात परवानगी आहे. तिथे जा आणि व्यवसाय बघून त्यांना प्रमाणपत्र द्या. कोण तरी माणूस उठतो आणि बोलतो तुम्ही त्याला एंटरटेन करताय… सल्लागारांचं मत तरी घ्यायचं!”
पुढे ते म्हणाले, “हे कायद्याचं राज्य आहे. मंडल आयोग महाराष्ट्रासाठी आहे का? हे देशासाठी आहे. मंडल आयोगासाठी (Mandal Commission) काय कराव लागलं, हे माहित नाही. मंडल आयोगाबाबात कोणत्या नेत्यानं आता वक्तव्य करू नये.”
मराठा आंदोलक मनोज जरांगे पाटील यांच्यावर टीका करत ते म्हणाले, “आताचं दहा टक्के दिलेलं आरक्षण बोगस आहे. आरक्षण हे खिरापत वाटण्याचा, आर्थिक उन्नतीचा कार्यक्रम नाही. मराठा समाजाच्या तरुणांना विनंती आहे. दहा एकराचे दोन एकरावर आले पण या बलुत्यांना जमिनीच नाही. त्यात हस्तक्षेप होत होता त्यामुळ आम्ही राजीनामा दिला होता. कुणबी नोंदींची श्वेत पत्रिका दाखल करा. जरांगेंच्या स्टेटमेंटने ओबीसींच्या मनात भिती निर्माण होणार नाही का? मी जरांगे पाटलांच्या विरोधात नाही बोलत, संविधानाने बोलतो. जरांगे यांच्या मागणीचा हेतू राजकीय असू शकतो, २८८ विधानसभा लढवून काय करणार, तुमचे आमदार कमी आहेत का? जरांगे काहीही म्हणतात. महाराष्ट्रात स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या आरक्षणामुळे निवडणुका होत नाहीत. तीन वर्षांपासून सुनावणी होत नाही, मग राज्य सरकार कोर्टात विनंती करणार आहे का?” असा सवाल त्यांनी यावेळी उपस्थित केला.
हे ही वाचा
आरक्षणाचा मुद्दा पेटला पण “दादा” गेले कुणीकडे ? Ajit pawar झाले नॉटरिचेबल
Follow Us
