मुंबई : महाराष्ट्रातील वीज वितरण व्यवस्थेत सुधार करण्यासाठी महाराष्ट्राच्या शिंदे-फडणवीस सरकारने मोठी घोषणा केली आहे. वितरण कंपन्या आर्थिकदृष्ट्या सक्षम करण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. या योजनेसाठी महावितरण कंपनीच्या ३९ हजार ६०२ कोटी आणि बेस्टच्या ३ हजार ४६१ कोटी रकमेच्या सविस्तर प्रकल्प अहवालास मान्यता देण्यात आली.
याशिवाय वितरण प्रणाली बळकट करण्यासाठी नवीन उपकेंद्र, नवीन रोहित्र, नवीन वाहिन्या यांची कामे करण्यात येतील. तसेच राज्यातील वीज ग्राहकांसाठी प्रिपेड / स्मार्ट मिटर बसविण्यात येतील. याचा सुमारे १ कोटी ६६ लाख ग्राहकांना फायदा होण्याचे बोलले जात आहे. वितरण रोहित्रांना देखील मिटर बसवण्यात येईल. केवळ मिटर्स बसविण्यासाठी १० हजार कोटींचा निधी अपेक्षित आहे. वितरण प्रणाली बळकट करण्यासाठी निर्णय घेण्यात आला असला तरी याचा फटका मात्र ग्राहकांना बसला आहे.
आता रिचार्जनुसार मिळणार वीज
प्रिपेड / स्मार्ट मिटर बसवल्यास ग्राहकाद्वारे जितक्या पैशाचे रिचार्ज केले जाईल तेवढी वीज त्यांना वापरण्यास मिळेल आणि त्यानंतर मीटर आपोआप बंद होईल. त्यामुळे कंपनीची सोय होणार आहे. स्मार्ट आणि प्रीपेड योजनेअंतर्गत कोणत्याही ग्राहकाकडून मीटर घेण्यासाठी चार्जेस (शुल्क) घेतले जाणार नाहीत असं मुख्यमंत्र्यांनी म्हटलं आहे. मात्र, या मीटरची रक्कम वार्षिक महसुलातून भागावली जाईल म्हणजे मीटरचा भुर्दंड ग्राहकांवर अप्रत्यक्षपणे पडणार आहे. राज्य सरकारच्या या निर्णयाचा वीज वितरण कंपनीला सर्वाधिक फायदा होईल कारण वीज वापरण्याआधी पैसे आधीच दिल्याचे कंपन्यांना थकबाकीचा सामना करावा लागणार नाही.
