महाराष्ट्र विधिमंडळाचे अधिवेशन (Maharashtra Assembly Monsoon Session) सुरु झाले असून आज (शुक्रवार, २८ जून) महाराष्ट्र अर्थसंकल्प (Maharashtra Interim Budget 2024) उपमुख्यमंत्री आणि अर्थमंत्री अजित पवार (Ajit Pawar) यांनी सादर केला. यावेळी त्यांनी राज्यात नवीन योजन चालू करणार असल्याचे जाहीर केले. यावेळी अजित पवार यांनी शेतकऱ्यांसाठी राज्य सरकारने (Maharashtra Government) काय केले तसेच या अर्थसंकल्पात काय तरतुदी केल्या हे स्पष्ट केले.
अजित पवार यांनी आज विधानसभेत राज्याचा अर्थसंकल्प जाहिर केला. यावेळी शेतकऱ्यांसाठी केलेल्या कामांची आकडेवारी मांडत ते म्हणाले, “महात्मा ज्योतिराव फुले शेतकरी कर्जमुक्ती योजनेअंतर्गत पीककर्जाची नियमित परतफेड करणाऱ्या १४ लाख ३३ हजार शेतकऱ्यांना ५१९० कोटी रुपये इतकी प्रोत्साहनपर रक्कम शेतकऱ्यांना अदा करण्यात आली. उर्वरित रकमेचे वाटपही लवकर करण्यात येईल. नानाजी देशमुख कृषी संजीवनी प्रकल्पाच्या पहिल्या टप्प्यात मराठवाडा विदर्भातील १६ जिल्ह्यांसाठी ५ हजार ४६९ कोटी रुपयांच्या विविध योजना पूर्ण करण्यात आल्या आहेत. या योजणेच्या दुसरा टप्पा ६ हजार कोटी रुपयांचा असून २१ जिल्ह्यांमध्ये राबवण्यात येणार आहे. बाळासाहेब ठाकरे कृषी व्यवसाय व ग्रामीण परिवर्तन प्रकल्पाअंतर्गत १५६१ कोटी ६४ लाख रुपये किमतीच्या ७६७ उपप्रकल्पांना मंजुरी देण्यात आलीय. त्याचा लाभ सुमारे ९ लाख शेतकऱ्यांना होणार आहे. विदर्भ आणि मराठवाड्यातील १४ विपत्तिग्रस्त जिल्ह्यातील केशरी शिधापत्रिका धारक शेतकऱ्यांना अन्नधान्याऐवजी दरमहा रोख रक्कम अदा करण्यात येते. या अंतर्गत मे २०२४ पर्यंत ११ लाख ८५ हजार लाभार्थींना आतापर्यंत ११३ कोटी ३६ लाख रुपये अदा करण्यात आले आहे.”
अजित पवार यांनी पुढे सांगितले, “राष्ट्रीय कृषी विकास योजना आणि राज्य पुरस्कृत कृषी यांत्रिकीकरण योजनेतून तीन वर्षात २ लाख १४ हजार शेतकऱ्यांना ट्रॅक्टर तसेच इतर शेतकरी उपकरण खरेदी करण्यासाठी १ हजार २३९ कोटी रुपयांचं अनुदान देण्यात आलं आहे. शेतकऱ्यांना पिकाची साठवणूक करण्यासाठी गाव तिथे गोदाम हि योजना राबवण्यात येणार आहे. या योजनेत १०० नवीन गोदामांचे बांधकाम तसेच गोदामांची डागडुजी करण्यात येईल. कापूस, सोयाबीन तसेच तेलबियांच्या उत्पादकतेत वाढ व्हाव यासाठी विशेष कृती योजना राबवण्यात येत आहे. या योजनेसायातही सन २०२४-२५ मध्ये ३४१ कोटी रुपयांचा निधी उपलब्ध करून देण्यात येत आहे. आधारभूत किमतीनुसार खरीप व रब्बी हंगामातील कडधान्ये तसेच तेलबियांच्या नाफेडमार्फत खरेदी करण्यासाठी १०० कोटी रुपयांचा फिरत निधी स्थापन करण्यात येईल. कापूस व सोयाबीन पिकाचा राज्याच्या उत्पन्नात मोठा वाट आहे. गेल्या वर्षात या पिकाच्या किमतीत घसरण झाल्यामुळे शेतकऱ्यांना नुकसान सोसावे लागले. शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी खरीप पणन हंगाम २०२३-२४ मध्ये कापूस व उत्पादक शेतकऱ्यांना दोन हेक्टरच्या मर्यादेत प्रति हेक्टरसाठी ५ हजार रुपयांचे अर्थसहाय्य देण्याची घोषणा करात आहे,” असे अजित पवार म्हणाले.
हे ही वाचा:
MAHARASHTRA ASSEMBLY MONSOON SESSION 2024 : PUNE HIT-AND-RUN या प्रकरणी विधानसभेत फडणवीसांचे भाष्य..
