गेल्या १० दिवसांपासून मनोज जरांगे पाटील हे उपोषणाला बसले आहेत. त्यांचे वेवेळी तपासणी देखील डॉक्टरांकडून केली जात आहे. मात्र गेल्या दोन दिवसांपासून त्यांची तिबेट थोडी खालावलेली बघायला दिसत होती. तर जालन्यातील आंतरवाली सराटी येथे मनोज जरांगे-पाटील मराठा आरक्षणाच्या मागणीसाठी उपोषणाला बसले असतानाच आजचा मनोज जरांगे यांच्या उपोषणाचा अकरावा दिवस आहे. मनोज जरांगे यांनी उपोषण सोडावं, अशा विनंतीचं पत्रही सरकारने दिले आहे. पण जरांगे-पाटील यांनी हा प्रस्ताव फेटाळला आहे. आता जरांगे-पाटील यांनी आक्रमक पवित्रा घेतला आहे. “ मागण्यांसदर्भत सरकारचा अद्याप निरोप आलेला नाही, उद्या माझ्या अल्टीमेटमनुसार शेवटचा दिवस आहे. उद्यापर्यंत निरोप न आल्यास सलाईन काढणार, पाणी बंद करणार” असा इशारा जरांगे-पाटील यांनी दिला. ते प्रसारमाध्यमांशी बोलत होते.
मनोज जरांगे म्हणाले, सरकारसाठी आम्ही एक पाऊल मागे आलो. रात्रीच निरोप येणार होता मात्र अजून सरकारचा निरोप नाही. आज आम्ही सरकारच्या निरोपाची वाट पाहत आहे. सरकारचा निरोप येईपर्यंत नाव जाहीर करणार नाही. तज्ञ, वकील, शेतकरी असे २० आणि २१ लोक शिष्टमंडळात असतील. आमच्याकडून देखील चर्चेची दार खुली आहे. उद्या दिवसभर पर्यंत मी सरकारची वाट पाहील. सरकारसाठीच मी सलाईन घेतलं. उद्या शेवटचा दिवस आहे. यानंतर हे सर्व बंद करणार आहे. सलाईन काढणार आणि पाणी देखील सोडणार आहे. मी माझ्या निर्णयावर ठाम आहे. सरकारच्या जीआरमधून वंशावळी शब्द वगळून त्याऐवजी सरसकट मराठा समाज टाकावा, या मागणीसाठी मनोज जरांगेंचं उपोषण सुरूच राहणार आहे. सरकारने कुणबी-मराठा किंवा मराठा-कुणबी अशा नोंदी असलेल्या मराठवाड्यातील मराठ्यांना कुणबी प्रमाणपत्र देण्याबाबतचा जीआर काढला. त्यातील वंशावळी शब्दाला जरांगे यांनी आक्षेप घेतला. त्यामुळे मनोज जरांगे यांनी उपोषण सोडावं, अशा विनंतीचं पत्रही सरकारकडून देऊनही त्यांनी उपोषण सुरूच ठेवण्याचा निर्धार केला.
जरांगे यांनी सरसकट मराठा समाजाला कुणबी प्रमाणपत्र देण्याची मागणी केल्यावर यावर नक्की तोडगा काढू असे खोतकर म्हणाले. तसेच मनोज जरांगे यांनी यावर चर्चा करण्यासाठी एक शिष्टमंडळ मुंबईला पाठवावे किंवा त्यांनी स्वतः यावे. त्या बैठकीत काहीतरी मार्ग काढण्याचा प्रयत्न करू असे खोतकर म्हणाले. तर खोतकर यांची मागणी स्वीकारून एक शिष्टमंडळ मुंबईला पाठवणार आहे. मनोज जरांगे यांचं शिष्टमडळ आज मुंबईत येऊन सरकारशी चर्चा करणार आहे. या शिष्टमंडळात १६ ते १७ सदस्य असणार आहेत. ज्यात अभ्यासक, आंदोलक आणि शेतकऱ्यांचा समावेश असेल. हे शिष्टमंडळ मराठ्यांना सरसकट कुणबी दाखले देण्याबाबत सरकारसोबत चर्चा करणार आहे.
हे ही वाचा:
काश्मीरमध्ये राहणाऱ्या स्थानिक दहशतवाद्यांवर मोठी कारवाई
शिवरायांची वाघनखं यावर्षीच मायभूमीत परतणार