मराठा आरक्षणाच्या मागणीसाठी मराठा आंदोलक जालन्यातील अंतरवली सराटी गावात उपोषणासाठी बसले होते. उपोषणस्थळी झालेल्या दगडफेक प्रकरणातील मुख्य आरोपी ऋषिकेश बेंद्रेला जामीन मंजूर झाला आहे. मुंबई उच्च न्यायलयाच्या औरंगबाद खंडपीठाने एक लाख रुपयाच्या जातमुचलक्यावर जामीन मंजूर केला आहे. मात्र जालना आणि बीडला जाता येणार नाही. सत्र न्यायालयाने अर्ज फेटाळल्यांतर हायकोर्टाने दिलासा देताना जामीन मंजूर केला आहे पण जामीन मिळावा अशी याचिका ऋषिकेश बेदरेने केली होती.
अंतरवली सराटी गावात झालेल्या दगफेक प्रकरणामुळे गोंदी पोलीस स्टेशनमध्ये ऋषिकेश बेद्रे विरोधात गुन्हा दाखल केला होता. गावठी पिस्टल प्रकरणी ही अटक करण्यात आली होती. सत्र न्यायालयाने जामीन अर्ज फेटाळल्यानंतर ॲड. विशाल कदम यांच्या मार्फत हायकोर्टात जामीन अर्ज दाखल केला होता. गुरुवारी न्या. एस. व्ही चपळगावकर यांच्या खंडपीठ समोर वरिष्ठ विधीज्ञ व्हीं. डी. सपकाळ यांनी केलेला युक्तिवाद ग्राह्य धरून खंडपीठाने जामीन मंजूर केला आहे. मनोज जरांगे यांची तब्येत बिघडल्यामुळे आंदोलन मागे घ्यावे यासाठी राज्य शासन अनेक प्रयत्न करत आहे. जालना पोलिसांनी आंदोलनकर्त्यांवर अमानुष लाठी चार्ज करत अश्रू धुराचा देखील प्रयोग करून पहिला. यामध्ये आंदोलकांसह पोलीस देखील गंभीर जखमी झाले. ऋषिकेश बेद्रेला मुख्य आरोपी म्हणून या प्रकरणी अटक करण्यात आली होती. शांततेने सुरु असलेल्या आंदोलनाला हिंसक वळण लावल्यामुळे त्याला अटक करण्यात आली होती.
मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्र्यांनी आदेश दिले असताना ऋषिकेश बेद्रे यांना अटक करून त्यांच्याकडे गावठी कट्टा व काडतुसे सापडल्याचा आरोप देखील करण्यात आला होता. विधानसभेत यावर गदारोळ देखील झाला. अंबड सत्र न्यायालयाने अर्ज भेटल्यानंतर मुंबई उच्च न्यायालयाचे औरंगाबाद खंडपीठ ॲड. विशाल कदम यांच्या मार्फत जामीन अर्ज दाखल केला होता. जामीन अर्जावर न्या. एस. व्ही चपळगावकर यांच्या खंडपीठासमोर वरिष्ठ विधीज्ञ व्हि. डी सपकाळ यांनी युक्तिवाद केला. अटी शर्थींच्या आधारावर सदरील जामीन अर्ज मंजूर करण्यात आला. मराठा समाजासह सर्व आंदोलनकर्त्यांमध्ये आनंदाचे वातावरण आहे.
हे ही वाचा:
कर्मचाऱ्यांची सुरक्षा जुन्या पेन्शन योजनेप्रमाणे राखली जाईल, CM EKNATH SHINDE यांची विधानसभेत ग्वाही
मासिक पाळी म्हणजे अपंगत्व नाही; महिलांना भरपगारी रजा दिल्या जाऊ नये, स्मृती इराणींचे वक्तव्य
