सध्या राज्यभरात मराठा आरक्षणाचा (Maratha Reservation) प्रश्न सुरू आहे. मराठा आरक्षणाच्या मुद्द्यावरून राज्यभरात आंदोलन आणि सभा सुरू आहेत. त्यामुळे कायदा आणि सुव्यवस्थेची गोष्ट लक्षात घेता जायकवाडी (JAYAKWADI DAM) धरणात पाणी सोडण्याची कार्यवाही पुढील आदेशापर्यंत न करण्याच्या सूचना शासनाकडून देण्यात आले आहेत. गोदावरी (GODAVARI) मराठवाडा पाटबंधारे विकास महामंडळाचे अधीक्षक अभियंता (ENGINEERS) यांनी राज्याच्या जलसंपदा विभागाच्या अपर मुख्य सचिवांना याबाबत लेखी पत्र लिहिले आहे. त्यामुळे आता मराठा आरक्षणाच्या आंदोलनाचे परिणाम सर्वत्र पाहायला मिळत आहेत.
राज्यातील १३८ मुख्य धरणांमध्ये ७४.९१ टक्के पाणीसाठा शिल्लक आहे. गेल्या वर्षी हेच प्रमाण ९४.१९ टक्के इतके होते. सर्वात वाईट अवस्था असलेल्या छत्रपती संभाजीनगरमध्ये (CHHATRAPATI SAMBHAJINAGAR) एकूण ३६.२६ टक्के इतकाच पाणीसाठा उरला आहे. त्यामुळे इतर जिल्ह्यांच्या तुलनेत हे प्रमाण खूपच कमी असल्याचे दिसत आहे. धरणांच्या विभागवार नोंदीनुसार छत्रपती संभाजीनगरच्या ४४ धरणांमध्ये फक्त ४१.८५ टक्के तर मध्यम आकाराच्या ८१ धरणांमध्ये फक्त २९.९८ टक्के तसेच लहान आकाराच्या ७९५ धरणांमध्ये २५.६८ टक्के पाणी असल्याची माहिती अहवालात नमूद करण्यात आली आहे.
शासनाकडून देण्यात आलेल्या पत्रात अशी माहिती आहे की, पाणी सोडण्याच्या आदेशाची अद्याप अंमलबजावणी झाली नसल्याने जायकवाडीच्या धरणाच्या निम्न भागातील लोकप्रतिनिधी सामाजिक संस्थांची पाणी सोडण्याबाबत आग्रही मागणी केली जात आहे. सर्वोच्च न्यायालयात पूर्वी दाखल केलेल्या अर्जाची सुनावणी २१ नोव्हेंबर रोजी करण्यात आली आहे. यात सर्वोच्च न्यायालयाने पाणी सोडण्याच्या निर्णयास स्थगिती दिली नाही. यासोबतच, मुंबई उच्च न्यायालयात (MUMBAI HIGH COURT) याबाबत माहिती दाखल झाली असून याची सुनावणी सात नोव्हेंबर रोजी होऊ नये, या आदेशात स्थगिती देण्यात आली नाही आणि पुढील सुनावणी पाच डिसेंबर रोजी होणार आहे.
हे ही वाचा:
सर्वोच्च न्यायालयाच्या पहिल्या महिला न्यायाधीश फातिमा बीवी यांचं निधन
