मुंबई पुढील एक वर्षात खड्डेमुक्त करण्याच्या संकल्पाला पहिल्याच टप्प्यात ब्रेक लागला आहे. ४०० किलोमीटर लांबीच्या रस्त्यांचे सिमेंट काँक्रिटीकरण करण्यासाठी मागवलेल्या पाचही निविदा रद्द करण्यात आल्या आहेत. अत्यल्प प्रतिसादामुळे ५ हजार ८०० कोटी खर्चाच्या रस्ते काँक्रिटीकरण कामांच्या निविदा प्रक्रिया रद्द करण्यात आल्या आहेत. अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाच्या बाबी समावेश करुन आणि गुणवत्तेशी तडजोड न करता जलद गतीने कामे होण्यासाठी नव्याने निविदा मागवणार असल्याचं मुंबई महापालिकेनं स्पष्ट केले आहे.
बृहन्मुंबई महानगरपालिका क्षेत्रातील रस्ते सुधारणा व मुंबई महानगर पुढील एक वर्षात खड्डेमुक्त करण्याच्या दृष्टीने बृहन्मुंबई महानगरपालिकेने सुमारे ४०० किलोमीटर लांबीच्या रस्त्यांचे सिमेंट काँक्रिटीकरण करण्यासाठी एकूण पाच निविदा आल्या होत्या. यामध्ये शहर -१, पूर्व उपनगरे -१ आणि पश्चिम उपनगरे – ३ अशा एकूण ५ निविदांचा समावेश होता. या पाच निविदांमध्ये समाविष्ट असलेल्या कामांसाठी एकूण अंदाजित खर्च ५ हजार ८०६ कोटी रुपये इतका होता.
मुंबई महानगरातील सुमारे ४०० किलोमीटर लांबीच्या रस्त्यांचे काँक्रिटीकरण करण्यासाठी महानगरपालिका प्रशासनाने ऑगस्ट २०२२ मध्ये निविदा प्रक्रिया सुरु केली होती. या पाच निविदांना अत्यल्प प्रतिसाद मिळाला असल्याने सदर निविदा रद्द करण्याचा निर्णय महानगरपालिका प्रशासनाने घेतला आहे. असे असले तरी, या कामांसाठी नव्याने लवकरच निमंत्रित केल्या जातील, त्यापूर्वी निविदांच्या अटी व शर्तींचे पुनर्विलोकन करण्यात येईल, तसेच गुणवत्तेशी कोणतीही तडजोड न करता जलदगतीने कामे करणे, अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाचा समावेश करणे या दृष्टीने निर्णय घेवून नवीन निविदा मागविणे संयुक्तिक ठरेल, असे महानगरपालिका प्रशासनाच्या वतीने स्पष्ट करण्यात येत आहे.
रस्त्यांच्या कामाची गुणवत्ता व दर्जा उत्तम राखण्यासाठी या निविदांमध्ये मोठ्या नामांकीत कंपन्या समाविष्ट होण्यासाठी निविदा प्रक्रियेत कठोर अटी समाविष्ट करण्यात आल्या होत्या.
संयुक्‍त भागीदारीला परवानगी नाही.
सदर कामे दुस-या कंत्राटदाराकडे हस्‍तांतरित करण्‍यास परवानगी नाही.
पात्रतेचे कडक निकष.
राष्‍ट्रीय तसेच राज्‍य महामार्गांचा अनुभव असावा.
बळकट निविदा क्षमता.
काम पूर्ण झाल्‍यावर ८०% रकमेचे अधिदान करण्यात येईल व उर्वरित २०% रक्‍कम दोषदायित्‍व कालावधीत अधिदान करण्यात येईल.
कामाचा दोषदायित्‍व कालावधी १० वर्षे ठेवण्‍यात आला आहे.
अत्याधुनिक क्‍यूआरकोड चे छायाचित्र बॅरिकेडवर लावण्‍यात येईल, जेणेकरुन सामान्‍य जनतेला कामासंबंधी माहिती मोबाईलवर उपलब्‍ध होईल.
बॅरिकेडवर जीपीएस ट्रॅकर बसवणे.
गुणवत्‍तेत दोष आढळल्‍यास जबर दंडाची कारवाई करण्यात येईल.
कंत्राटदाराची स्वतःची यंत्रसामग्री असणे आवश्‍यक आहे.
कंत्राटदाराकडील कामगार कमीत कमी १ वर्षे कंपनीच्‍या पे-रोलवर असणे आवश्‍यक आहे.
सदरच्‍या कामासाठीचे साहित्‍यसामग्री, कंत्राटदाराच्‍या कंपनीने अधिदान करणे.
देखरेखीसाठी सीसीटीव्‍ही कॅमेरे प्रत्‍येक साईटवर बसविणे.
प्रत्‍येक रस्‍त्‍यावर वारंवार चर खोदू नये, यासाठी डक्‍ट बांधणे.
हे ही वाचा:
भारतातील पहिल्या मांडवा वॉटर टॅक्सीचा आजपासून शुभारंभ