केंद्र शासनाच्या इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालयासह प्रशासकीय सुधारणा आणि सार्वजनिक तक्रारी विभाग आणि राज्य शासनाचा प्रशासकीय नावीन्यता, उत्कृष्टता आणि सुशासन उपविभाग, सामान्य प्रशासन विभाग यांच्या संयुक्त विद्यमाने “२७ वी राष्ट्रीय ई-गव्हर्नन्स परिषद २०२४” ३ व ४ सप्टेंबर, २०२४ रोजी जिओ वर्ल्ड कन्व्हेंशन सेंटर वांद्रे-कुर्ला संकुल, मुंबई येथे आयोजित करण्यात आली आहे. या परिषदेत पुरस्कार विजेत्यांसह केंद्र व राज्य शासनाच्या विविध विभागांचे ४८ स्टाँलच्या माध्यमातून आपापल्या विभागाविषयी आणि ई-गव्हर्नन्स विषयी सादरीकरण केले जाणार आहे. “विकसित भारत : सुरक्षित आणि शाश्वत ई-सेवा वितरण” या दोन दिवसीय परिषदेत सहा पूर्ण सत्रे आणि सहा विविध छोटी सत्रे असतील, ज्यात सरकार, शैक्षणिक, पुरस्कार विजेते आणि उद्योगातील प्रमुख भागधारक आणि नेत्यांना चर्चा करण्यासाठी आणि नावीन्यपूर्ण गोष्टींना प्रोत्साहन देण्यासाठी एकत्र आणले जाईल.
२७ वी राष्ट्रीय ई-गव्हर्नन्स परिषद (27th National e-Governance Conference) येत्या ३ आणि ४ सप्टेंबर रोजी मुंबईत आयोजित करण्यात आली आहे. या वर्षीच्या पुरस्कारांमध्ये सुवर्ण, रौप्य आणि ज्युरी अशा पुरस्कारांचा समावेश आहे. विविध श्रेणींमध्ये 375 नामांकनांमधून प्रकल्पांची निवड करण्यात आली आहे. या वर्षीच्या परिषदेची थीम “सुरक्षित आणि शाश्वत ई-सेवा वितरणाला आकार देणे” आहे. जी मजबूत आणि शाश्वत ई-सेवा वितरणासाठी भारताच्या ई-गव्हर्नन्स उपक्रमांच्या प्रगतीवर जोर देते. संमेलनाचे उद्घाटन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे (CM Eknath Shinde) यांच्या हस्ते होणार आहे. केंद्रीय राज्यमंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह यांच्या उपस्थितीत समारोपीय सत्रात पुरस्कार प्रदान केले जातील. उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस (Devendra Fadnavis) आणि अजित पवार (Ajit Pawar) याच्यांसह डीएआरपीजी, महाराष्ट्र शासन, मायजिओ, एनआयसी आदी मधील वरिष्ठ अधिकारी, नॅसकॉम मधील उद्योग, स्टार्ट-अप्स आणि ई-गव्हर्नन्स विचारांचे लोक सहभागी होतील. २७ व्या एनजीसीमध्ये केंद्र, राज्य सरकारे आणि स्टार्ट-अप्सद्वारे पुरस्कृत प्रकल्प आणि प्रकल्पांचे प्रदर्शन देखील प्रदर्शित करण्यात येणार आहे.
हे ही वाचा:
नेहरूंनी छत्रपती शिवाजी महाराजांबद्दल जे लिहिलेले आहे… Devendra Fadnavis यांची विरोधकांवर टीका
‘हीच का तुमची शिवभक्ती?’ म्हणत MVA च्या ‘जोडे मारो’ आंदोलनावर Chitra Wagh आक्रमक
