आता कुठे जाऊन धारावीचा विकासासाठी अदानी प्रॉपर्टीजची ५०३९ कोटींची निविदा सरस ठरली आहे. धारावीचा विकास होता होत नव्हता पण विविध प्रकारच्या खर्चावर शासनाने कोट्यवधी रुपये खर्च केले आहेत. मागील १६ वर्षात धारावी पुनर्विकास प्रकल्पावर ३१.२७ कोटी खर्च झाल्याची माहिती आरटीआय कार्यकर्ते अनिल गलगली यांस झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणाने दिली आहे.
आरटीआय कार्यकर्ते अनिल गलगली यांनी धारावी पुनर्विकास प्रकल्पावर आजमितीस झालेल्या खर्चाची माहिती विचारली होती. झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणाने अनिल गलगली यांस मागील १५ वर्षात करण्यात आलेल्या खर्चाची यादी दिली. १ एप्रिल २००५ पासून ३१ मार्च २०२० अशी १५ वर्षाची खर्चाची माहिती त्यात आहे. १ एप्रिल २००५ पासून ३१ मार्च २०२० पर्यंत ३१ कोटी २७ लाख ६६ हजार १४८ रूपये धारावी पुनर्विकास प्रकल्पावर खर्च करण्यात आले आहेत. पीएमसी शुल्कावर रु १५.८५ कोटी खर्च दाखविण्यात आला आहे. यात जाहिराती आणि प्रसारावर रु ३.६५ कोटी इतकी रक्कम खर्च करण्यात आली. व्यवसायिक शुल्क आणि सर्वेवर रु ४.१४ कोटी खर्च झाले आहे. विधी शुल्कावर रु २.२७ कोटी खर्च करण्यात आले आहे.
धारावी पुनर्विकास प्रकल्प (डीआरपी) चा शासन निर्णय ४ फेब्रुवारी २००४ रोजी जारी करण्यात आला. मागील १८ वर्षात एकही इंचाचा पुनर्विकास झाला नसून कोटयावधी रुपयांचा चुराडा करण्यात आल्याची खंत अनिल गलगली यांनी व्यक्त केली. खाजगी विकासकाऐवजी शासनाने धारावीचा पुनर्विकास केला तर मोठ्या प्रमाणात गृहनिर्माण साठा निर्माण होईल आणि शासनाची तिजोरी भरेल, असे सांगत अनिल गलगली यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, गृह निर्माण मंत्री डॉ जितेंद्र आव्हाड यांस पत्र पाठविले होते पण शासनाने निविदा काढत खाजगी विकासकांना प्राधान्य दिले आणि अदानी प्रॉपर्टीजची ५०३९ कोटींची निविदा सरस ठरली आहे.
हे ही वाचा :
दृश्याम २ च्या यशाबद्दल बोलताना तब्बूने केला ‘हा’ खुलासा
शिवसेनेचं मुखपत्र ‘सामना’च्या अग्रलेखातून आज पुन्हा एकदा भाजपवर निशाणा