अनेक शहरांमध्ये जुन्या आणि मोडकळीस आलेल्या १४ हजारांहून अधिक इमारती असून यापैकी जुन्या व मोडकळीस आलेल्या अनेक इमारतींची म्हाडाने पुनर्बाधणी केली आहे. उर्वरित इमारतींपैकी काहींचा विकास नियंत्रण नियमावली ३३ (७) अंतर्गत पुनर्विकास करण्यात आला आहे. दक्षिण मुंबईमध्ये महाराष्ट्र गृहनिर्माण आणि क्षेत्रविकास प्राधिकरणाने म्हणजेच म्हाडाने पुनर्बांधणी केलेल्या ३० वर्ष पूर्ण न झालेल्या ३८८ इमारतीच्या पुनर्विकासासाठी विकास नियंत्रण नियमावलीत विशेष तरतूद करण्यात येऊन वर्ष उलटले असले तरी याबाबत राज्य शासनाने अद्याप अंतिम अधिसूचना जारी केलेली नाही. त्यामुळे या इमारतींचा पुनर्विकास रखडला आहे.
इमारतींच्या पुनर्बांधणीसाठी संपूर्ण चटईक्षेत्रफळाचा वापर करण्यात आला आहे आणि या धोकादायक इमारतींच्या पुनर्विकासासाठी पुरेसे चटईक्षेत्रफळ उपलब्ध होत नव्हते. त्यामुळे या इमारतींच्या पुनर्विकासासाठी विकासक पुढे येत नव्हते. कुणी पुढे आले तरी रहिवाशांना सध्या आहे तितकेच क्षेत्रफळ देऊ करण्यात आले होते. हे क्षेत्रफळ १६० ते २२५ चौरस फूट इतके आहे. परंतु यामध्ये केवळ पंतप्रधान अनुदान प्रकल्पातील ६६ इमारतींचाच समावेश करण्यात आला. याबाबतची अधिसूचना जारी करण्यात आली आहे.
नवी प्रलंबित नियमावली काय?
- पात्र भाडेकरूंना मालकी हक्काने ३०० चौरस फूट कारपेट क्षेत्रफळ व त्यावर ३५ टक्के फंजीबल चटईक्षेत्रफळ.
- स्वतंत्रपणे इमारतीचा पुनर्विकास शक्य आहे अशा इमारतीतील ५१ टक्के भाडेकरूंची संमती घेऊन खासगी विकासकामार्फत पुनर्विकास.
- स्वतंत्रपणे इमारतीचा पुनर्विकास शक्य नाही अशा ठिकाणी पाचपेक्षा अधिक इमारती एकत्रित पुनर्विकासास तयार असल्यास म्हाडा वा पालिकेला विनंती केल्यास खासगी विकासकाकडून प्रस्ताव मागवून विकासक, म्हाडा-पालिका व गृहनिर्माण संस्था यांच्यात त्रिपक्षीय करारनामा करून पुनर्विकास शक्य.
- वरील दोन्ही पर्याय शक्य नसल्यास म्हाडा वा पालिकेकडून निविदा मागवून खासगी विकासकांकडून पुनर्विकास.
म्हाडासह पालिकेच्या भाडेकरूव्याप्त इमारतींनाही ही तरतूद लागू.
हे ही वाचा:
मोदीच्या मंत्रिमंडळात दिसणार महाराष्ट्राचा प्रभाव?, ‘या’ नेत्यांना मंत्रीपद मिळण्याची दाट शक्यता
Thackeray Group Meeting, राजकीय घडामोडींनंतर ठाकरे गटाची आज महत्वाची बैठक
Aflatoon Trailer Launch | या दिग्गज कलाकारांसोबत स्क्रीन शेअर करण अभिमानाची गोष्ट Tejaswini Lonari