MUMBAI HIGH COURT नं फेटाळला युक्तिवाद ; विनाअनुदानित शाळांचा RTE प्रवेशाबाबतचा अध्यादेश केला रद्द

MUMBAI HIGH COURT नं फेटाळला युक्तिवाद ; विनाअनुदानित शाळांचा RTE प्रवेशाबाबतचा अध्यादेश केला रद्द

खासगी आणि विनाअनुदानित शाळांना आरटीईमधून (RTE) वगळण्याच्या राज्य सरकारच्या अध्यादेशाला  मुंबई उच्च न्यायालयाने स्थगिती दिली आहे. राज्य सरकारला हायकोर्टाचा हा मोठा दणका मानला जात आहे. शालेय विद्यार्थ्यांच्या प्रवेशाबाबत अचानक असा निर्णय घेणं घटनाबाह्य (Maharashtra School RTE ) असल्याचं देखील न्यायालयाने म्हटलं आहे. मुंबई महानगर पालिकेच्या पालिका शिक्षण विभागांतर्गत आरटीई मान्यतेविना सुरु असलेल्या २१८ खाजगी विनाअनुदानित शाळांपैकी तब्बल १९२ शाळांना आरटीईची मान्यता दिली गेली होती. याविरोधात उच्च न्यायालयात दाद मागण्यात आली होती.

या विनाअनुदानित शाळांना आरटीईतून वगळले जावे, याबाबत ९ फेब्रुवारी रोजी राज्य सरकारनं जारी केलेल्या अधिसूचनेला आव्हान देण्यात आलं. हे आव्हान हायकोर्टाने स्वीकारले होते. त्यामुळे याच्या निर्णयाकडे सर्वांचंच लक्ष लागलं होतं. मे महिन्यातच हायकोर्टानं या अधिसूचनेला स्थगिती दिली होती.  मात्र,  या काळात अन्य विद्यार्थ्यांना दिलेले प्रवेश बाधित करु नयेत, असे निर्देशही हायकोर्टाने दिले होते. आरटीईमुळे सरकारी शाळांतील विद्यार्थी संख्या घटत चालल्याचा दावा राज्य सरकारने केला होता. मात्र, न्यायालयाने हा युक्तिवाद फेटाळून लावला. शिक्षण मराठी की इंग्रजीतून घ्यायाचं हा अधिकार पालकांचा व‌ विद्यार्थ्याचा आहे. अचानक नवीन नियम करुन त्यावर गदा आणली जाऊ शकत नाही, हा याचिकाकर्त्यांचा युक्तिवाद कोर्टाने मान्य करत राज्य सरकारच्या अध्यादेशाला स्थगिती दिली. 

या संदर्भात राज्यसरकारने काय नवे बदल केले होते ?

आरटीई मधील कलम १२ नुसार खासगी विनाअनुदानित शाळांमध्ये कमीत कमी २५ टक्के जागा वंचित आणि दुर्बल घटकांतील विद्यार्थ्यांसाठी राखीव ठेवणे आणि आठवी पर्यंत मोफत शिक्षण बंधनकारक आहे. राज्य सरकारनं ९ फेब्रुवारी रोजी अध्यादेश काढला होता. ज्या खासगी विनाअनुदानित शाळांच्या १ किमी परिसरात शासकीय किंवा अनुदानित शाळा आहेत, अशा शाळांना २५ टक्के प्रवेशांबाबतची अट लागू नसेल, असा बदल मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे (Cm Eknath Shinde) यांच्या सरकारने केला होता. शिक्षण संचालकांनी यासंदर्भात १५ जुलै २०२४ चे यासंर्भातील परीपत्रक जारी केलं होतं. राज्य सरकारच्या या निर्णयाला मुंबई हायकोर्टानं स्थगिती दिली होती, आता राज्य सरकारला दणका देत आरटीईबाबतचा सरकारचा अध्यादेश मुंबई हायकोर्टानं रद्द केला आहे.

हे ही वाचा:

कोकणात जाणाऱ्या चाकरमान्यांसाठी आली नवी खुशखबर; गणेशोत्सव निमित्त सोडणार ‘या’ विशेष ट्रेन

Follow Us

टाईम महाराष्ट्रचे अपडेट्स मिळवण्यासाठी आम्हाला फॉलो करा.

Exit mobile version