Badlapur School Case : बदलापूर लैंगिक अत्याचार प्रकरणी पडली पार सुनावणी; हायकोर्टाने राज्य सरकारला सुनावले खडे बोल

Badlapur School Case : बदलापूर लैंगिक अत्याचार प्रकरणी पडली पार सुनावणी; हायकोर्टाने राज्य सरकारला सुनावले खडे बोल

सध्या १३ ऑगस्ट रोजी घडलेली बदलापूर येथे स्थित असलेली आदर्श विद्यामंदिर या शाळेत एका ४ वर्षीय मुलीवर नराधमाने अत्याचार केले या प्रकरणाचे लोण राज्यात सर्वत्र पसरले आहे. अनेक ठिकाणांहून आक्रोश, संताप व्यक्त होत आहे. लोक या घटनेने क्रुद्ध झाले आहेत. या प्रकरणी २० ऑगस्ट रोजी तब्बल १० ते १२ तास आंदोलन झाले. शेवटी संध्याकाळी सौम्य लाठीचार्ज करत आंदोलकांना बदलापूर स्थानकातून तसेच आजूबाजूच्या परिस्थितीतून पांगवण्यात आले होते. या घटनेच्या निषेर्धात महाविकास आघडीने येत्या २४ ऑगस्टला महाराष्ट्र बंदची हाक दिली आहे. या प्रकरणामुळे राजकीय चर्चांना उधाण आले आहे. प्रत्येक जण हा या प्रकरणातील दोषी नराधमाला अतिशय कठोरातील कठोर कारवाई व्हावी या मागणीवर ठाम असतानाच, या केसवर आज हायकोर्टात सुनावणी पार पडली आहे.

या प्रकरणी आज मुंबई उच्च न्यायालयात ( Mumbai Highcourt) सुनावणी पार पडली. यावेळेस हायकोर्टाने बदलापूर पोलीस आणि राज्य सरकारच्या कारभारावर प्रश्न उपस्थित केले आहे. लोकांनी रस्त्यावर उतरल्यानंतर तुम्हाला जाग येणं हे खेदजनक आहे, असं हायकोर्टाने सुनावलं. तसेच या प्रकरणात गुन्हा लपवल्याप्रकरणी संबंधित शाळेवर कारवाई करणार असल्याची माहिती राज्य सरकारतर्फे उच्च न्यायालयात देण्यात आली आहे. उच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने यावेळी राज्य सरकारची बाजू मांडणाऱ्या महाअधिवक्ता बीरेंद्र सराफ यांना अनेक प्रश्न विचारले. तपास विशेष पथकाकडे देण्यापूर्वी बदलापूर पोलिसांनी काय केलं? त्याची कागदपत्रं कुठे आहेत? पीडित मुलींचं समुपदेशन केलंत का? असे सवाल न्यायालयाने राज्य सरकारला विचारले. यावर राज्य सरकारच्या वकिलांनी म्हटले की, पहिल्या पीडीत मुलीचं समुपदेशन झालेलं आहे, दुसऱ्या मुलीचं समुपदेशन सुरू आहे.

महाअधिवक्ता बीरेंद्र सराफ यांनी नेमके काय सांगितले?

घटना १२ आणि १३ ऑगस्ट रोजी झाली, पालक १६ ऑगस्टला पोलीस ठाण्यात आले. याप्रकरणी काल, २१ ऑगस्ट रोजी एसआयटी स्थापन झाली आहे. संबंधित पोलीस ठाण्यातील दोन अधिकाऱ्यांना निलंबित केलेलं आहे.पहिल्या पीडीत मुलीचं समुपदेशन झालेलं आहे, दुसऱ्या मुलीचं समुपदेशन सुरू आहे. घटना लपवल्याबद्दल शाळेवर कारवाई करणार, असे महाअधिवक्ता बीरेंद्र सराफ यांनी न्यायालयाला सांगितले. यानंतर हायकोर्टाने राज्य सरकारला याबाबत सविस्तर प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे निर्देश दिले आहेत. त्यामुळे आता यावर राज्य सरकार मंगळवारी दुपारी होणाऱ्या सुनावणीत काय बाजू मांडणार, हे पाहावे लागेल.

हे ही वाचा:

Exclusive : “महाराष्ट्र बंद राजकीय नाही..” – Uddhav thackeray

विद्यार्थ्यांच्या न्यायासाठी मी मैदानात उतरणार.. ; Sharad Pawar यांचे विद्यार्थ्यांना आवाहन

टाईम महाराष्ट्रचे अपडेट्स मिळवण्यासाठी आम्हाला फॉलो करा.

Exit mobile version