मुंबईतील (Mumbai) झोपडपट्टयांच्या विस्तारासाठी आता जागा शिल्लक राहिली नसल्याने तीन-चार मजल्यांच्या झोपड्या उभा राहू लागल्या आहेत. वांद्रे पूर्वेला तर झोपडयांचे टाँवर उभे राहू लागले आहेत. मुंबईच्या इतर भागातही झोपड्यांच टाँवर उभे राहू लागले आहेत. या झोपड्यांवर कारवाई करण्याचे धाडस पालिकेच्या पथकालाही होत नाही. मुंबईत झोपड्या बांधून विकणारी मोठी गँग आहे. अतिशय पध्दतशीरपणे झोपड्या बांधल्या जातात. आणि मग त्याची विक्री होती. या झोपडपट्यांना अनेकदा स्थानिक झोपडपट्टीदादांचे संरक्षण असते. पालिका अधिकारी व पोलिस याकडे दुर्लक्ष करतात. वास्तविक अनधिकृत बांधकामांना जबाबदार धरून पालिकेच्या अधिका-यांवर कारवाईची तरतूद आहे. पण लोकप्रतिनिधींच्या व्होटबँक यातून तयार होतात. त्यामुळे कारवाई होत नाही. या झोपड्यांवर कारवाई करण्यास गेलेल्या पालिकेच्य पथकावर व पोलिसांवर दगडफेक झाल्याच्या घटना घडल्या आहेत. या सर्वांचे पडसाद १ जुलै रोजी विधानसभेच्या सभागृहात उमटले.
मुंबईतील झोपडपट्ट्यांवर चढलेल्या अनधिकृत मजल्यासंदर्भात सरकारने गंभीर दखल घेतली असून अशा मजल्यांवर कारवाई करण्यासाठी आधी त्यासंदर्भातील अहवाल तयार केला जाणार आहे. हा अहवाल तयार करण्यासाठी एका सनदी अधिकाऱ्यांची नियुक्ती केली जाणार असून पुढील अधिवेशनात त्यासंदर्भातील अहवाल मांडला जाईल, अशी माहिती मंत्री उदय सामंत यांनी दिली. मुंबईतील झोपड्यांचे सॅटलाईट मॅपिंग करण्याचे आश्वासनही सामंत यांनी विधानसभेत दिले. मुंबईत मोठ्या प्रमाणात अनधिकृत बांधकाम सुरू असून सरासरी १० ते १५ अनधिकृत झोपड्या उभ्या राहत असून मुंबई महापालिका (BMC) त्यावर कारवाई करत होत नसल्याबाबत विधानसभेत लक्षवेधी सूचना मांडण्यात आली होती. मानखुर्द भागात झोपड्यांवर तीन-तीन मजले चढवण्यात आले आहेत, पण महापालिकेचे अधिकारी कारवाई करत नसल्याचा मुद्दा उपस्थित करण्यात आला. शिवाजीनगर भागात अनधिकृत झोपड्या उभ्या करून त्याची विक्री होत आहे, त्याबाबत तक्रार करूनही महापालिकेचे अधिकारी कारवाई करीत नाही.
झोपड्यांवरील अनधिकृत मजल्यांवर कारवाई करण्याची मागणी केली. मात्र तळमजला आणि पहिला माळा सोडून ही कारवाई व्हावी, अशी मागणी झाली. मुंबईत अनधिकृत बांधकाम करणारी गँग आहे, या गँगने मुंबई पोखरली असल्याचे सांगत यावर सरकारने कडक कारवाई करण्याची मागणी झाली. मुंबईतील भूमाफियांवर कारवाई झाली पाहिजे, ते जोपर्यंत तुरुंगात जात नाहीत तोपर्यंत आपण अनधिकृत बांधकामावर अंकुश आणू शकणार नाही असा मुद्दा लोकप्रतिनिधींनी मांडला. या चर्चेला उत्तर देताना उदय सामंत यांनी झोपड्यांचे सॅटलाईट मॅपिंग करण्याची घोषणा केली तसेच या सर्वाची वरिष्ठ अधिका-यांकडून चौकशी करून बांधकामाकडे जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष होत असेल तर कारवाई करण्याचे आश्वासन मंत्री उदय सामंत (Uday Samant) यांनी दिले.
हे ही वाचा :
Lonavala Bhushi Dam Tragedy: पावसाळ्यात पर्यटकांच्या सुरक्षेसाठी नेमक्या उपाययोजना काय?: Nana Patole
New Criminal Laws Change : देशात आजपासून लागू झाले “हे” नवे कायदे
