मुंबईतील ब्रिटिशकालीन वरळी, नायगाव आणि ना.म. जोशी मार्गावरील बीडीडी चाळींचा पुनर्विकास मार्गी लागला आहे. या रहिवाशांना पाचशे चौरस फूटांची घरे मोफत मिळणार आहे. पण शिवडीतल्या बीडीडी चाळींच्या पुनर्विकासाचा प्रश्न अद्याप तसाच पडून आहे. पण आता शिवडीतील बीडीडी चाळींच्या पुनर्विकास प्रकल्पाला मान्यता मिळण्यासाठी म्हाडा (MHADA) आणि राज्य सरकारच्यावतीने केंद्र सरकारशी सर्वतोपरी प्रयत्न सुरु असल्याचे मुंबई गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास मंडळाच्यावतीने पत्राव्दारे कळवण्यात आले आहे. त्यामुळे शिवडीतील बीडीडी चाळीतल्या रहिवाशांमध्ये आशेचा नवा किरण निर्माण झाला आहे.
शिवडीमध्ये बीडीडीच्या बारा चाळी आहेत आणि सुमारे ८९० कुटुंबे या चाळींमध्ये वास्तव्याला आहेत. वरळीच्या बीडीडी चाळींचा पुनर्विकास सुरु झाला पण केंद्र सरकारच्या अखत्यारित असलेल्या बीपीटीच्या जागेवरील या चाळींचा पुनर्विकास रखडला आहे. या चाळींच्या पुनर्विकासासाठी मनसेचे उपविभाग अध्यक्ष चेतन पेडणेकर हे केंद्र सरकारपासून राज्य सरकार आणि म्हाडाकडे सतत पाठपुरावा करीत आहे. शिवडीच्या चाळींचा पुनर्विकास मार्गी लावण्यासाठी त्यांनी म्हाडा तसेच ‘आपले सरकार’ पोर्टलवर आणि म्हाडाच्या मुंबई मंडळाच्या प्रशासकीय अधिका-यांकडे पत्र पाठवून पुनर्विकासाबाबत विचारणा केली होती. त्यावर म्हाडाच्या कार्यकारी अभियंता (वरळी बीडीडी, मुंबई मंडळ) जान्हवी जथाडे यांनी यांनी चेतन पेडणेकर यांना पत्र पाठवले आहे. या पत्रात प्रकल्पाच्या सद्यस्थितीत सुरु असलेल्या कार्यवाहीची माहिती दिली आहे.
म्हाडातर्फे शिवडी येथील बीडीडी चाळींच्या पुनर्विकास प्रकल्पाचा सुसाध्यता अहवाल तयार करून महाराष्ट्र सरकारने स्थापन केलेल्या शक्ती प्रदत्त समितीच्या मान्यतेने मुंबई पोर्ट ट्रस्टकडे पाठवला आहे. सर्वांगिण सुसाध्यता अहवाल मुंबई पोर्ट ट्रस्टतर्फे केंद्र सरकारला सादर करणे व केंद्र सरकारची मंजुरी मिळाल्यावर शिवडी बीडीडी चाळींखालील जमिन राज्य सरकार व म्हाडाला पुनर्विकासासाठी हस्तांतरण करणे इत्यादी कार्यवाही मुंबई पोर्ट ट्रस्टने करायची आहे. पण मुंबई पोर्ट ट्रस्ट प्राधिकरणाला हा प्रस्ताव मंजूर करण्याचे अधिकार सध्याच्या धोरणात नाही असे उत्तर केंद्रीय बंदर आणि जहाज वाहतूक मंत्रालयाने पाठवले आहे. त्यामुळे सद्यस्थितीत म्हाडाला शिवडी बीडीडी चाळींचा पुनर्विकास करणे शक्य होणार नाही असे नमूद केले होते. या पार्श्वभूमीवर हा पुनर्विकास मार्गी लावण्यासाठी नोव्हेंबर २०२३मध्ये सह्याद्री अतिथीगृहावर राज्य सरकारने बैठक आयोजित केली होती. राज्य सरकारने दिलेल्या सुचनेनंतर केंद्र सरकारच्या बंदर आणि जहाज वाहतूक मंत्रालयासोबत शिवडीच्या बीडीडी चाळींच्या पुनर्विकासाला मुद्दा हाती घेण्याचे पत्र मुंबई पोर्ट प्राधिकरणामार्फत केंद्रीय बंदर व जलवाहतूक विभागाच्या उपसचिवांना पाठवण्यात आले आहे. त्यामुळे शिवडी बीडीडी चाळींच्या पुनर्विकास प्रकल्पाला मान्यता मिळण्यासाठी म्हाडा राज्य शासनस्तरावर सर्वतोपरी प्रयत्न सुरु असल्याचे म्हाडाने पाठवलेल्या पत्रात नमूद केले आहे.
हे ही वाचा:
Mumbai उपनगर जिल्ह्यासाठी जिल्हा नियोजनमधून ‘इतक्या’ कोटींची तरतूद – Mangal Prabhat Lodha
