महाराष्ट्रातल्या (Maharashtra) ओबीसी आरक्षणासंदर्भात (OBC Reservation) आज (२२ ऑगस्ट) सर्वोच्च न्यायालयात महत्त्वाची सुनावणी पार पडणार आहे. ९२ नगरपरिषदांमध्ये (Municipal Council) आरक्षण लागू व्हावे अशी सरकारची मागणी आहे. त्यामुळे या सुनावणीकडे सर्वांचं लक्ष लागलं आहे. राज्य सरकारकडून (Maharashtra Government) सर्वोच्च न्यायालयात पुनर्विलोकनाची याचिका दाखल करण्यात आली आहे. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालय राज्य सरकारच्या याचिकेवर काय फैसला देणार? हे पाहणं महत्त्वाचं ठरणार आहे.
ओबीसी आरक्षणासंदर्भातला निकाल ९२ नगरपरिषदांसाठीही लागू करण्यात यावा या मागणीसाठी राज्य सरकारनं सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. या 92 नगर परिषदांमध्ये थेट नगराध्यक्ष पदाचे आरक्षण लागू करण्यात आलं आहे. मग केवळ ओबीसी आरक्षण लागू न होणं हे अन्यायकारी ठरेल. ओबीसी आरक्षण लागू करण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयानं मुभा दिली तोपर्यंत या नगरपरिषदांच्या निवडणुकांसाठी नोटिफिकेशन आलं नव्हतं, असा दावा सरकारच्या वतीनं करण्यात आला आहे.
राज्य निवडणूक आयोगानं ९२ नगरपरिषदांच्या निवडणुका जाहीर केल्या होत्या. या नगरपरिषदांच्या निवडणुका जाहीर झाल्या, तेव्हा सुप्रीम कोर्टात ओबीसी आरक्षणाबाबत सुनावणी सुरू होती. या ९२ नगरपरिषदांमधील निवडणुका ओबीसी आरक्षणासह करण्याचा राज्य सरकारचा प्रयत्न सुरू होता. सर्वोच्च न्यायालयाने ओबीसी आरक्षणाबाबत निकाल दिला, त्यावेळी या संदर्भातली निवडणूक प्रक्रिया सुरू झाली होती. त्यामुळे आता तिथे ओबीसी आरक्षण लागू करण्यास सर्वोच्च न्यायालयानं नकार दिला आहे. राज्य निवडणूक आयोगानं १४ जुलै रोजी या ९२ नगरपरिषदांच्या निवडणुका स्थगित केल्याची घोषणा केली होती. पुणे (Pune), सातारा, सांगली(Sangli), सोलापूर, कोल्हापूर, नाशिक, धुळे (Dhule), नंदुरबार, जळगाव (jalgaon), अहमदनगर, औरंगाबाद, जालना, बीड (Beed), उस्मानाबाद, लातूर (Latur), अमरावती आणि बुलढाणा या १७ जिल्ह्यातील ९२ नगरपरिषदा आणि चार नगरपंचायतीमध्ये निवडणुका होणार होत्या.
आज सरन्यायाधीशांच्याच खंडपीठासमोर या प्रकरणावर सुनावणी होणार आहे. त्यामुळे राज्य सरकारचा दावा सर्वोच्च न्यायालयात मान्य झाला, तर शिंदे-फडणवीस सरकारचा हा मोठा विजय ठरेल.
हे ही वाचा :-
UPI व्यवहारांवर सरकार शुल्क आकारणार का ? केंद्रीय अर्थमंत्र्याचे स्पष्टीकरण
शिंदे – ठाकरे गट सुनावणी पुन्हा एकदा लांबणीवर
