कांद्याच्या दरात पुन्हा एकदा घसरण, नाशिक बाजार समितीमध्ये कांदा लिलाव बंद

केंद्र सरकारकडून कांदा निर्यातीवर बंदी लावल्यानंतर सतत कांद्याच्या दरात घसरण सुरु आहे.

कांद्याच्या दरात पुन्हा एकदा घसरण, नाशिक बाजार समितीमध्ये कांदा लिलाव बंद

केंद्र सरकारकडून कांदा निर्यातीवर बंदी लावल्यानंतर सतत कांद्याच्या दरात घसरण सुरु आहे. कांद्याच्या दरात सतत घसरण होत असल्यामुळे नाशिकच्या लासलगाव बाजार समितीमध्ये आज कांदा लिलाव बंद ठेवण्यात आला आहे. आज कांद्याला सरासरी १ हजार ६७ रुपये भाव तर जास्तीत जास्त १ हजार १४० रुपये प्रति क्विंटल एवढा कमी दर मिळाला आहे. त्यामुळे संतप्त शेतकऱ्यांनी कांदा लिलाव बंद पडला आहे.

कांद्याच्या दरात सतत घसरण होत असल्यामुळे शेतकरी संतापले आहेत. महाराष्ट्र राज्य कांदा उत्पादक शेतकरी संघटनेने आक्रमक भूमिका घेतली आहे. कांद्यावरील निर्यातबंदी तात्काळ हटवावी, कांद्याला हमीभाव द्यावा, अश्या केंद्र सरकारच्या विरोधात जोरदार घोषणाबाजी करत कांदा लिलाव बंद पडले आहेत. कांद्यावरील निर्यात बंदी हटवण्याची मागणी शेतकऱ्यांकडून करण्यात येत आहे. त्यावेळी महाराष्ट्र राज्य कांदा उत्पादक संघटनेचे अध्यक्ष भारत दिघोळे म्हणाले, ७ डिसेंबरला केंद्र सरकारने कांद्यावर निर्यात बंदी लावली होती. सरकारने निर्यात बंदी केल्यापासून कांद्याचे भाव सतत कमी होत आहेत. आज कांद्याला ७०० ते ८०० एवढा कमी भाव मिळाला आहे. शेतकऱ्यांना कांदा निर्यात बंदीचा मोठा फटका बसला आहे. शेतकऱ्यांसोबत बाजार समिती, व्यापारी, निर्यातदार, वाहतूकदार, मजूर, शेड व्यावसायिकांसह अनेकांचे मोठ्या प्रमाणावर नुकसान होत आहे.

कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांना प्रति क्विंटल खर्च अडीच ते तीन हजार रुपये भाव मिळत होता. पण केंद्र सरकारने केलेल्या कांदा निर्यात बंदीमुळे शेतकऱ्यांना कांडा ७०० ते ८०० रुपयांनी विकणे हे महराष्ट्र राज्य कांदा उत्पादक संघटनेला मान्य नाही. केंद्र सरकारने कांदा निर्यातीवर बंदी उठवावी. याचा निषेध करण्यासाठी लासलगाव बाजार समितीचे कांदा लिलाव बंद पाडण्यात आला आहे. जो पर्यंत कांदा निर्यातबंदी हटणार नाही. तोपर्यंत राज्यातील विविध बाजार समित्यांमध्ये असेच लिलाव बंद पाडले जातील. केंद्र सरकारने केलेल्या निर्यातबंदीमुळे शेतकऱ्यांचे मोठ्या प्रमाणवर नुकसान झाले आहे. त्याची भरपाई केंद्र सरकारने भरून द्यावी, अशी मागणी भारत दिघोळे यांनी केली आहे.

हे ही वाचा:

कर्मचाऱ्यांची तत्काळ माफी मागावी, अन्यथा…, केलेल्या पोस्टमुळे पुष्करला करावा लागतोय निषेधाचा सामना

२०२४ च्या अर्थसंकल्पात करदात्यांना सवलत मिळणार का? कर वाढण्याची शक्यता

Follow Us

टाईम महाराष्ट्रचे अपडेट्स मिळवण्यासाठी आम्हाला फॉलो करा.

Exit mobile version