पंतप्रधान नरेंद्र मोदी २० सप्टेंबर रोजी महाराष्ट्रातील वर्ध्याला भेट देणार आहेत. सकाळी साडेअकराच्या सुमारास ते पीएम विश्वकर्मा योजनेच्या वर्षपूर्तीच्या कालखंडात केलेल्या प्रगतीला अधोरेखित करण्यासाठी आयोजित केलेल्या राष्ट्रीय पीएम विश्वकर्मा कार्यक्रमात सहभागी होणार आहेत. या कार्यक्रमादरम्यान, पंतप्रधान पीएम विश्वकर्मा योजनेच्या लाभार्थ्यांना प्रमाणपत्र आणि कर्ज वितरित करतील. या योजनेअंतर्गत कारागीरांना दिलेल्या प्रत्यक्ष पाठिंब्याचे प्रतीक म्हणून, ते १८ प्रकारच्या व्यापारातील १८ लाभार्थ्यांना पीएम विश्वकर्मा अंतर्गत पतपुरवठा देखील वितरित करतील. या कारागिरांनी जपलेला वारसा आणि समाजाला दिलेल्या निरंतर योगदानाबद्दल, पंतप्रधानांच्या हस्ते पी एम विश्वकर्मा योजनेच्या यशोगाथेला समर्पित एका स्मृती टपाल तिकिटाचे अनावरण देखील होणार आहे.
या कार्यक्रमात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते महाराष्ट्रातील अमरावती येथे प्रधानमंत्री मेगा इंटिग्रेटेड टेक्स्टाईल रिजन अँड अपारेल (पीएम मित्र) पार्कची पायाभरणीही होणार आहे. महाराष्ट्र औद्योगिक विकास मंडळातर्फे राज्य अंमलबजावणी संस्था म्हणून हे पार्क १००० एकरात उभारण्यात येत आहे. सरकारने वस्त्रोद्योग उद्योगासाठी सात पीएम मित्र पार्क उभारण्याला मंजुरी दिली आहे. भारताला वस्त्रोद्योग आणि निर्यातीचे जागतिक केंद्र बनवण्याच्या सरकारच्या दृष्टिकोनाला प्रत्यक्षात आणण्याच्या दिशेने एक महत्त्वाचे पाऊल आहे. या पार्कमुळे थेट परदेशी गुंतवणुकीसह इतर प्रकारची गुंतवणूक मोठ्या प्रमाणावर आकर्षित होईल आणि या क्षेत्रातील नवोन्मेष आणि रोजगार निर्मितीला प्रोत्साहन मिळेल.
पंतप्रधान महाराष्ट्र सरकारच्या “आचार्य चाणक्य कौशल्य विकास केंद्र” योजनेचा शुभारंभ करतील. राज्यातील १५ ते ४५ वयोगटातील युवक युवतींना कौशल्य विकास प्रशिक्षण प्रदान करून आत्मनिर्भर बनवण्याच्या उद्देशाने आणि विविध रोजगाराच्या संधी उपलब्ध करून देण्यासाठी राज्यभरातील नामांकित महाविद्यालयांमध्ये कौशल्य विकास प्रशिक्षण केंद्रे स्थापन करण्यात येणार आहेत. राज्यातील १,५०,००० युवक युवतींना दरवर्षी निःशुल्क कौशल्य विकास प्रशिक्षण मिळू शकेल, पंतप्रधानांच्या हस्ते “पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर महिला स्टार्टअप योजनेचा” शुभारंभ होणार आहे. या योजनेंतर्गत, महाराष्ट्रातील महिलांच्या नेतृत्वाखालील नवउद्यमी स्टार्टअप्सना प्रारंभिक टप्प्यात मदत दिली जाईल, २५ लाख रुपयांपर्यंत आर्थिक मदत दिली जाईल. योजनेतील एकूण तरतुदीच्या २५ टक्के इतकी रक्कम शासनाद्वारे मागासवर्गातील महिला, आर्थिकदृष्ट्या मागास वर्गातील महिलांकरीता राखीव ठेवण्यात येईल. या योजनेमुळे महिलांच्या नेतृत्वाखालील स्टार्टअप्सना स्वावलंबी होऊन स्वतंत्र पणे कार्य करता येईल.
हे ही वाचा:
Follow Us