राज्यात सध्या मोठे प्रकल्प हा चर्चेचा विषय आहे. कारण, मागील चार महिन्यात चार मोठे प्रकल्प महाराष्ट्राच्या हातून निसटले आणि शेजारील राज्य गुजरातला गेले. त्यामुळे पुन्हा एकदा नाणार प्रकल्पाने तोंड वर काढले आहे. नाणार येथे होणारा रिफायनरी प्रकल्प भारताच्या अर्थकारणाला दिशा देऊ शकणाऱ्या, न भूतो न भविष्यती अश्या नोकऱ्या व व्यवसायाच्या संधी उपलब्ध करून देऊ शकणाऱ्या, महाराष्ट्राची अर्थव्यवस्था आमूलाग्र बदलून टाकण्याची ताकद असलेल्या प्रकल्पाचा मागील सहा ते सात वर्षात महाराष्ट्रात आलेल्या सर्व सरकारांनी जो येथेच्छ खेळखंडोबा मांडला आहे त्याला तोड नाही.
सरकारात असताना या प्रकल्पाबाबत तोंडदेखील समर्थन करायचे, विरोधात गेल्यावर बेंबीच्या देठापासून विरोध करायचा असे दुटप्पी धोरण भाजप वगळता जवळपास सर्वच राजकीय पक्षांनी व त्यांच्या नेत्यांनी घेतलेले दिसते. २०१६ साली जवळपास ६० मिलियन मॅट्रिक टन एवढ्या क्षमतेचा व चार लाख कोटी इतकी प्रचंड महाकाय गुंतवणूक घेऊन येणारा जगातील सर्वात मोठा प्रकल्प महाराष्ट्राच्या वाट्याला आला.
हेही वाचा :
सर्वप्रथम सार्वजनिक रित्या हा प्रकल्प जाहीर करण्याचे श्रेय शिवसेनेचे तात्कालीन केंद्रीय मंत्री श्री अनंत गीते व त्यांच्यासोबत रत्नागिरी सिंधुदुर्गचे खासदार श्री विनायक राऊत यांच्याकडे जाते. त्यावेळेला सत्तेच्या सारीपाटातील त्यांचे साथीदार भाजपने या प्रकल्पाला ‘म म’ म्हटले व हळूच पडद्याआडून त्यावेळेला पक्षाबाहेर लोंबकळणाऱ्या नारायण राणेंना विरोधासाठी पुढे केले. विनाशकारी प्रकल्प शिवसेनेने कोकणच्या माथी मारला ही बोंब उठवून शिवसेनेला त्यांच्याच लाल मातीत गाडण्याचे हे फडणविशी कारस्थान होते. शिवसेनेने ते वेळीच ओळखले. त्यावेळेस सत्तेत राहून ‘सत्ताधीशांच्या सर्वच धोरणांना विरोध’ या अगम्य कार्यपद्धतीत माहीर असलेल्या शिवसेनेने या प्रकल्पाला देखील विरोध सुरू केला व स्वतःच जन्माला घातलेले बाळ कसे रक्तबंबाळ होईल याकडे अगदी कटाक्षाने लक्ष पुरविले.
लोकसभेच्या निवडणुकांपूर्वी आचार संहिता लागू होण्याच्या अगदी आदल्याच दिवशी जगातील सर्वात मोठा उद्योग आपण कसा रद्द केला हे मग शिवसेनेच्या उद्योग मंत्र्यांनी रत्नागिरीत अगदी भर सभेत अभिमानाने मिरविले. ‘उद्योग मंत्रांकडूनच जगातील सर्वात मोठा उद्योग रद्द’ ही बाब देखील अभिमानास्पद असू शकते हे पाहून महाराष्ट्रातील जनता अवाक झाली.
IND vs NZ : न्यूझीलंडनं ठेवला भारतासमोर १६१ धावांचे लक्ष; भारताची सुरुवात खराब
मविआ सरकार सत्तेत आल्यावर व जगभरातून येणारी गंगाजळी आटल्यावर या प्रकल्पाची महती शिवसेनेच्या नेतृत्वास पटू लागली व अखेर जानेवारी २०२२ मध्ये सपशेल शरणागती पत्करत या प्रकल्पाला राजापूर मध्येच हिरवा झेंडा दाखवण्याचे सत्कार्य उद्धव ठाकरे यांनी केले. स्वतःच्या हट्टा पायी राजापुरातील नाणार मधून बाहेरचा रस्ता दाखवणाऱ्या प्रकल्पास राजापुरातीलच बारसू येथे पायघड्या घालण्याचे सौजन्य शिवसेनेने दाखवले.
परंतु दुर्दैवाने केंद्र सरकारने पुढची पावले उचलण्यापूर्वीच मविआ सरकार पायउतार झाले. आता गादीवर आलेले शिंदे फडणवीस सरकार रोज उठून वेदांता फॉक्सकॉन, एअरबस प्रकल्प गेल्याचे पापक्षालन रिफायनरी प्रकल्पाद्वारे कसे करता येईल या विवंचनेत आहे. मात्र या कालावधीत तेल क्षेत्रातील जागतिक आयाम बदलले आहेत. रत्नागिरी रिफायनरी चा खेळ खंडोबा बघितल्यावर भारतातील ऑईल कंपन्यांनी आपल्या क्षमता वाढवण्याचे धोरण सहा वर्षात स्वीकारले आहे त्याला अनुसरून आता हा प्रकल्प ६० मिलियन मेट्रिक टन क्षमतेच्या गरजेचा न उरता केवळ २० मिलियन मेट्रिक टन इतक्या क्षमतेचाच होण्याची शक्यता आहे. सुधारित अंदाजित गुंतवणूक सुमारे दोन लाख कोटी रुपये इतकी आहे.
याचाच अर्थ महाराष्ट्राने मागील सहा वर्षात सुमारे दोन लाख कोटी रुपये इतकी गुंतवणूक गमावली आहे. त्याला अनुसरूनच निर्माण होणाऱ्या नोकऱ्यांमध्येही तेवढ्या स्वरूपाची प्रचंड कपात निर्माण होईल. मागील सहा वर्षात जर प्रकल्प कार्यान्वित झाला असता तर आज महाराष्ट्राला वार्षीक सुमारे ३५ हजार कोटी इतकी घसघशीत रक्कम कर रूपाने मिळाली असती. पुढील निदान सात ते आठ वर्षे इतक्या कालावधीसाठी महाराष्ट्र या रकमेस मुकणार आहे म्हणजेच जवळपास दोन लाख कोटी रुपये इतकी रक्कम कर रूपाने पुढील पाच ते सहा वर्षात जमा झाली असती त्यावर आता पाणी सोडावे लागणार आहे.
मराठी सिनेमाची गळचेपी आणि कुचंबणा करणारी मानसिकता आजही… ;उत्कर्ष शिंदे
उद्योगमंत्री उदय सामंत यांच्या अध्यक्षतेखाली रिफायनरीबाबत बैठक
कोकणातील रत्नागिरी जिल्ह्यातील बारसू इथं होणाऱ्या रिफायनरीबाबत आज मुंबईत उद्योगमंत्री उदय सामंत यांच्या अध्यक्षतेखाली बैठक पार पडली. यामध्ये प्रकल्पालासाठी स्थानिक धरणांऐवजी कोयना धरणातील पाणी वापरणार असल्याचं उद्योगमंत्र्यांनी सांगितलं. तसेच यातून विविध टप्प्यांवर ५ लाख रोजगार निर्मिती होणार असल्याचंही त्यांनी स्पष्ट केलं.
सामंत म्हणाले, राजन साळवी आणि आमच्या सर्व अधिकाऱ्यांची बैठक ठेवण्यात आली होती. याचा पुढचा टप्पा जे शेतकरी विरोध करत आहेत आणि जे समर्थन करत आहेत, या सर्वांच्या शंका दूर करायच्या आहेत पण आधी याची माहिती लोकप्रतिनिधींना असायला हवी यासाठी ही बैठक घेण्यात आली होती. या बैठकीला उपस्थित असलेले स्थानिक आमदार राजन साळवी यांनी आमच्या विभागाला या रिफायनरीबाबत सकारात्मक पत्र दिलं होतं त्यावर सांगोपांग चर्चा झाली. असे उदय सामंत यांनी सांगितले.
