जालना लाठीमार प्रकरणी पोलिसांचे निलंबन रद्द करा, जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर अधिकाऱ्यांचे उपोषण

जालन्यातील अंतरावली सराटी गावात मराठा आंदोलक उपोषणासाठी बसले होते. त्यावेळी पोलिसांनी त्यांच्यावर लाठीमार केला.

जालना लाठीमार प्रकरणी पोलिसांचे निलंबन रद्द करा, जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर अधिकाऱ्यांचे उपोषण

जालन्यातील अंतरावली सराटी गावात मराठा आंदोलक उपोषणासाठी बसले होते. त्यावेळी पोलिसांनी त्यांच्यावर लाठीमार केला. त्यानंतर संतप्त जमावाने पोलिसांवर दगड फेक केली होती. या घटनेचे पडसाद संपूर्ण राज्यभर उमटले आहेत. या घटनेनंतर लाठीमार केलेल्या पोलिसांना निलंबित करण्यात येणार अशी घोषणा सरकारने केली होती. त्यानुसार तीन पोलिसांचे निलंबन करण्यात आले. पण पोलिसांचे हे निलंबन मागे घेण्यासाठी अनके सामाजिक संस्था पुढे आल्या आहेत. दोषी नसतांना पोलीस अधिकाऱ्यांवर कारवाई करण्यात आल्याचा आरोप करत त्यांनी जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर उपोषण करायला सुरुवात केली आहे.

जालन्यातील सराटी गावात मराठा आरक्षणासाठी बसलेल्या उपोषणकर्त्यावर पोलिसांकडून लाठीमार करण्यात आल्याचा आरोप करण्यात आला होता. या घटनेचे काही व्हिडिओ देखील समोर आले होते.जालन्यात घडलेल्या या घटनेचे पडसाद संपूर्ण राज्यभर उमटले आहे. अनेक ठिकणी जाळपोळ करण्यात आली. काही जिल्ह्यात याचे पडसाद मोठ्या प्रमाणावर उमटले आहेत. ठिकठिकाणी मराठा समाज रस्त्यावर देखील उतरले. त्यानंतर सरकारने याची दाखल घेण्यास सुरुवात केली. या प्रकरणी चौकशीचे आदेश देण्यात आले आहेत. यावेळी लाठीमार केलेल्या पोलिसांना निलंबित करण्यात यावे अशी मागणी करण्यात आली आहे. त्यानंतर सरकराने जालन्याचे पोलीस अधीक्षक तुषार दोशी यांना सक्तीच्या रजेवर पाठवले. पोलीस उपाधीक्षक राहुल खाडे, डीवायएसपी मुकुंद आघाव आणि गोंदी पोलीस ठाण्याचे सहायक पोलीस निरीक्षक प्रदिप एकशिंगे याना निलंबित करण्याची घोषणा देवेंद्र फडणवीस यांनी केली होती. दोषी नसतांना हि कारवाई करण्यात आल्याचा आरोप करत, कारवाई मागे घेण्याच्या मागणीसाठी सामजिक कार्यकर्ते गजानन दराडे यांनी आमरण उपोषण सुरु केले आहे.

अंतरवाली सराटी येथील मराठा आंदोलना दरम्यान पोलीसांवर दगडफेक करण्यात आली होती. मात्र या प्रकरणातील दोषी नसलेल्या पोलीस अधिकाऱ्यांचे निलंबन करण्यात आले. त्यामुळे हे निलंबन परत घेवुन त्यांना सन्मानाने कर्तव्यावर रुजु करावे. जखमी असलेल्या पोलीस कर्मचाऱ्यांची पगारी रजा मंजुर करावी. तसेच पुढील उपचारार्थ प्रत्येकी रुपये ५ लक्ष देण्यात यावे. या मागण्या पूर्ण करण्याच्या मागणीसाठी बेमुदत आमरण उपोषण करण्यात येत आहे. तसेच, आमरण उपोषणा दरम्यान काही बरे वाईट झाले, तर याची सर्वस्व जबाबदारी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, गृहमंत्री देवेंद्र फडवणीस यांच्यासह राज्यातील सर्व आमदार, खासदार व जिल्हाधिकारी यांच्यावर असेल ‘ असे निवेदनात म्हंटले आहे.

हे ही वाचा: 

उजनी धरण १०० टक्के भरण्याची शक्यता

मध्य रेल्वेच्या हार्बर मार्गावरचा मेगाब्लॉक आज दुपारी १ वाजता संपणार

Follow Us

टाईम महाराष्ट्रचे अपडेट्स मिळवण्यासाठी आम्हाला फॉलो करा.

Exit mobile version