देशातंर्गत महामार्गांवर प्रवास करणाऱ्या वाहनचालकांना अनेक समस्यांना तोंड द्यावे लागते. महामार्गांवर वाहन चालवणाऱ्यांसाठी सर्वात मोठी समस्या म्हणजे वेग मर्यादा पाळून देखील दंड भरावा लागणे. याचे एकमेव कारण म्हणजे केंद्र आणि राज्यामध्ये या नियमा बाबत एकमत नव्हते. सध्या रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्रालयाकडून वाहनांसाठी निश्चित केलेली कमाल वेग मर्यादा (Maximum Speed Limit) राष्ट्रीय महामार्गांवर १०० किमी प्रतितास इतकी आहे. तर द्रुतगती मार्गांवर १२० किमी प्रतितास इतकी वेगमर्यादा आहे. यामुळेच गाडी ९० च्या स्पीडला गेल्यावर सुद्धा महामार्गावर तैनात असलेले राज्य महामार्ग पोलीस २ हजारांचा दंड ठोठावतात. यामुळे वाहनचालकांना मोठा फटका बसत होता परंतु आता वाहनचालकांसाठी आनंदाची बातमी केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी (Nitin Gadkari) यांनी दिली आहे.
पैठण मधील एका पत्रकार परिषदेत बोलताना केंद्रीय रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्री नितीन गडकरी यांनी, देशातील द्रुतगती मार्ग (Expressway) आणि राष्ट्रीय महामार्गांवरील (National Highway) वाहनांची वेगमर्यादा (Speed Limit) वाढवली जाणार असून, पुढील चार दिवसांत याबाबत आदेश काढला जाणार असल्याची माहिती दिली आहे. या आदेशामुळे सरसामन्यांना मोठा फायदा होणार आहे. तसेच यामुळे वाहनचालकांना कोणत्याही प्रकारचा दंड बसणार नाही.काही दिवसांपूर्वीच नितीन गडकरी यांनी महामार्गावर वाहन चालवणाऱ्या चालकांच्या या समस्येवर लवकरच तोडगा काढण्याचे आश्वासन दिले होते. यासाठी त्यांनी देशातील सर्वच राज्यातील रस्ते वाहतूक मंत्र्यांची तात्काळ बैठक बोलावली होती. त्यानंतर आता यावर तोडगा काढण्यात आला आहे. तर पुढील चार दिवसांत नवीन वेग मर्यादेबाबत आदेश काढले जाणार असल्याचे गडकरी म्हणाले आहेत.
पैठण येथील पत्रकार परिषदेत बोलताना केंद्रीय रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्री नितीन गडकरी म्हणाले की, या विषयात केंद्र आणि राज्य सरकार दोघांनाही अधिकार आहे. मी यासाठी दिल्लीत रस्ते वाहतूक मंत्र्यांची बैठक बोलावली होती. ज्यात सर्वांचा सल्ला घेतला. ज्यात नवीन स्पीड अंतिम करण्यात आली आहे. तसेच याबाबत पुढील तीन चार दिवसांत आदेश काढण्यात येणार आहे. या आदेशात स्पीड वाढवण्यात आली आहे. पण यात दोन प्रकारचे मतं आहेत. ज्यात १४० किलोमीटरची स्पीड ठेवण्यास काहींचा विरोध आहे, तर काहींचा पाठींबा आहे. त्यामुळे यातील समन्वय साधून स्पीड ठरवण्यात आली आहे. यासाठी राज्य सरकारला दोन-तीन दिवसांत गॅझेट नोटिफिकेशन जाणार आहे. त्यानंतर राज्य सरकार सुधारित गॅझेट नोटिफिकेशन काढतील. यातून तुम्हाला दिलासा मिळणार असून, पण तो दिलासा काय असणार आहे.
हे ही वाचा:
“सामना” च्या आजच्या अग्रलेखातून शरद पवार यांना सवाल
अमित शहा यांचं तामिळनाडूत मोठे वक्तव्य
Sharad Pawar यांना धमकी देणारा आरोपी गजाआड!