सरकार आणि एसटी कामगार संघटना यांच्यात काल सोमवारी चर्चा करण्यात आली. सरकारकडून कामगारांचा पगार आणि इतर आर्थिक भत्त्यांसंदर्भात एका समितीची स्थापन करण्यात आली आहे. या समितीमध्ये वित्त विभागाचे अप्पर मुख्य सचिव, परिवहन विभागाचे प्रधान सचिव आणि एसटीचे उपाध्यक्ष आणि व्यवस्थापकीय संचालक या सगळ्यांचा समावेश करण्यात आला आहे. सरकारने स्थापन केलेल्या समितीला अहवाल सादर करण्यासाठी २ महिन्याचा कालावधी देण्यात आला आहे. सरकार आणि एसटी कामगार यांच्यात सरकारत्मक चर्चा करण्यात आली आहे. राज्य सरकारकडून कामगारांचा पगार आणि आर्थिक भत्ता यासंदर्भात समिती बनवण्यात आली आहे. राज्यभरातील एसटी कामगार संघटनेने त्यांचा बेमुदत संप आता मागे घेण्याचा निर्णय घेतला आहे.
राज्य सरकारकडून स्थापन करण्यात आलेल्या समिती एसटी कामगारांना १० वर्षांसाठी सातवं वेतन आयोग देणं, कामगार करार थकबाकी, मूळ वेतनातील ५ हजार रुपये, ४ हजार रुपये आणि अडीच हजार रुपयांमधील तफावती दूर करणं, सेवानिवृत्त कामगारांच्या देणींसंदर्भातला अहवाल सादर करणार आहे. सप्टेंबर पेड इन ॲाक्टोबरच्या वेतनापासून महागाई भत्ता ३४ टक्क्यांवरून ४२ टक्के देण्यात येणार आहे. शासकीय कर्मचाऱ्यांप्रमाणे ४२ टक्के महागाई भत्ता थकबाकीसह द्या. या समितीला हा अहवाहल ६० दिवसात सादर करून देण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. त्यानंतर राज्य सरकार आणि राज्य सरकार आणि कामगार संघटना एकत्र येऊन सर्व प्रश्नांवर निर्णय घेणार आहे. या समितीत वित्त विभागाचे अप्पर मुख्य सचिव, परिवहन विभागाचे प्रधान सचिव आणि एसटीचे उपाध्यक्ष आणि व्यवस्थापकीय संचालक यांचा समावेश करण्यात आला आहे.
२०२१ मध्ये एसटी कर्मचाऱ्यांनी ५४ दिवसाचा संप केला होता. त्यांनतर राज्य सरकारने मेस्मा लागू केला होता.संप मिटल्यानंतर कर्मचारी पुन्हा कामासाठी रुजू झाले होते. एसटी कर्मचाऱ्यांनी सणासुदीच्या तोंडावर संप पुकारल्यामुळे प्रशासनाची चिंता वाढली होती. पण आता त्याच्यावर तोडगा निघाला आहे. राज्य सरकारकडून एक समिती निर्माण करण्यात आल्या आहेत.
हे ही वाचा:
सरकारच्या शिष्ठमंडळासोबत संभाजी भिडेही मनोज जरांगेंच्या भेटीला
