केंद्र सरकारने लागू केलेले आर्थिक आरक्षण वैध असून हे आरक्षण घटनाविरोधी नसल्याचा निकाल घटनापीठाने दिला आहे. पाच न्यायमूर्तींच्या घटनापीठाने हा ऐतिहासिक निकाल दिला आहे. मावळते सरन्यायाधीश उदय लळीत यांच्या अध्यक्षतेखालील घटनापीठाने हा निकाल दिला आहे. सरन्यायाधीश उदय लळीत यांचा आज कामकाजाचा शेवटचा दिवस आहे. केंद्र सरकारने १०३ वी घटनादुरुस्ती करून सवर्ण प्रवर्गातील आर्थिकदृष्ट्या (EWS Reservation) मागास घटकांना आरक्षणची तरतूद केली होती. पाच न्यायमूर्तींपैकी चार न्यायमूर्तींनी आर्थिक आरक्षणाच्या बाजूने निकाल दिला. सुप्रीम कोर्टाच्या (Supreme Court Verdict On EWS Reservation) या निकालामुळे देशभरात आर्थिक आरक्षण लागू करण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
हेही वाचा :
Bigg Boss marathi 4: बिग बॉसच्या घरातील कॉमन मॅन झाला आउट; त्रिशूल मराठेने घेतला घराचा निरोप
EWS कोट्याच्या वैधतेला आव्हान देणाऱ्या अनेक याचिकांवर प्रदीर्घ सुनावणीनंतर सर्वोच्च न्यायालयाने २७ सप्टेंबर रोजी आपला निर्णय राखून ठेवला होता. संविधानाच्या १०३ व्या दुरुस्तीला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले आहे, ज्याद्वारे EWS कोट्याची तरतूद करण्यात आली आहे. २०१९ मध्ये लागू केलेल्या EWS कोट्याला संविधानाच्या विरोधात असल्याचं आव्हान तामिळनाडूच्या सत्ताधारी पक्ष DMK सह अनेक याचिकाकर्त्यांनी कोर्टात दिले होते. आता हे आर्थिक आरक्षण वैध ठरलं आहे. पाचपैकी चार न्यायमूर्ती आर्थिक आरक्षणाशी सहमत होते तर न्यायमूर्ती रविंद्र भट यांनी याबद्दल असहमती दर्शवली होती. त्यामुळे अखेर आता मोदी सरकारचा १० टक्के आर्थिक आरक्षण देण्याचा निर्णय वैध ठरला आहे.
छगन भुजबळांच मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेंना पत्र; नाशिक येथील सिडकोचे कार्यालय…
घटनापीठातील न्या. बेला त्रिवेदी यांनी आपल्या निकालपत्रात आर्थिक आरक्षणाच्या बाजूने निकाल दिला. घटनेच्या मूलभूत तत्वांचे उल्लंघन होत नसल्याचे त्यांनी म्हटले. केंद्र सरकार आर्थिक दुर्बलांसाठी आरक्षण देऊ शकते असेही त्यांनी निकालपत्रात म्हटले. घटनाकारांनी आरक्षण देताना एक कालमर्यादा ठेवली होती. त्यानंतर उद्दिष्ट्य पूर्ण झालेली नाही. स्वातंत्र्याला ७५ वर्ष पूर्ण होताना आरक्षणाचा फेरविचार करण्याची आवश्यकता असल्याचे त्यांनी म्हटले.
राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांना रुग्णालयातून डिस्चार्ज