मुंबई :- एका अधिसूचनेनुसार, १ ऑक्टोबरपासून प्राप्तिकरदात्यांना सरकारच्या सामाजिक सुरक्षा योजना अटल पेन्शन योजना (APY) मध्ये नोंदणी करण्याची परवानगी दिली जाणार नाही.
बुधवारी जारी केलेली नवीन अधिसूचनेमध्ये म्हंटले आहे कि, १ ऑक्टोबर २०२२ पूर्वी योजनेत सामील झालेल्या किंवा सामील झालेल्या सदस्यांना लागू होणार नाही. जर १ ऑक्टोबर २०२२ रोजी किंवा त्यानंतर सामील झालेला एखादा सदस्य नंतर अर्जाच्या तारखेला किंवा त्यापूर्वी आयकर भरणारा असल्याचे आढळल्यास, APY खाते बंद केले जाईल आणि आजपर्यंत जमा झालेली पेन्शन संपत्ती त्यांना दिली जाईल. “… १ ऑक्टोबर २०२२ पासून, कोणताही नागरिक जो आयकरदाता आहे, तो APY मध्ये सामील होण्यास पात्र असणार नाही,” असे अर्थ मंत्रालयाने अधिसूचनेत म्हटले आहे. मंत्रालयाने APY वरील आपल्या पूर्वीच्या अधिसूचनेत बदल केला आहे.
सरकारने १ जून २०१५ रोजी असंघटित क्षेत्रातील कामगारांना सामाजिक सुरक्षा प्रदान करण्यासाठी APY सुरू केले. योजनेच्या सदस्यांना त्यांच्या योगदानानुसार वयाची ६० वर्षे पूर्ण झाल्यानंतर दरमहा १,००० ते ५,००० रुपये किमान हमी पेन्शन मिळते. आयकर कायद्यानुसार, २.५ लाख रुपयांपर्यंत करपात्र उत्पन्न असलेल्या लोकांना आयकर भरावा लागत नाही. सध्या, १८-४० वर्षे वयोगटातील सर्व भारतीय नागरिक बँक किंवा पोस्ट ऑफिसच्या शाखांद्वारे APY मध्ये सामील होऊ शकतात जिथे एखाद्याचे बचत खाते आहे.
जून २०१५ ते मार्च २०१६ या कालावधीत योजनेत सामील झालेल्या प्रत्येक पात्र ग्राहकाला सरकारने एकूण योगदानाच्या ५०% किंवा वार्षिक रु १,००० यापैकी जे कमी असेल ते सह-योगदान दिले होते. ही अट देखील लागू होती की ग्राहक हा कोणत्याही सामाजिक सुरक्षा योजनेचा लाभार्थी नव्हता आणि आयकरदाताही नव्हता. त्या APY सदस्यांना २०१५ – १६ ते २०१९ – २० या पाच वर्षांच्या कालावधीसाठी सरकारचे सह-योगदान मिळाले. गेल्या आर्थिक वर्षात ९९ लाखांहून अधिक APY खाती उघडण्यात आली, मार्च २०२२ अखेर एकूण सदस्यांची संख्या ४. ०१ कोटी झाली.
हे ही वाचा :-
मुंबई – पुणे लोहमार्गावर कोसळली दरड
