नवी दिल्ली : महारष्ट्रातील शिवसेना विरुद्ध शिंदे सरकार सत्तासंघर्षा सुरु आहे. काल सर्वोच्च न्यायालयात शिवसेनेने दाखल केलेल्या याचिकांवर सुनावली झाली. उर्वरित सुनावणीला आज सुरुवात झाली आहे. शिंदे सरकार आणि विधानसभा अध्यक्षांच्या वैधतेला आव्हान देणाऱ्या याचिका आणि शिंदे गटातील आमदारांना अपात्र ठरविण्याबाबत विधानसभा उपाध्यक्षांनी दिलेल्या नोटिशीला आव्हान देणाऱ्या याचिकांवर आज एकत्रित सुनावणी होणार होणार आहे. राज्यात सत्तासंघर्ष सुरु असताना सर्वोच्च न्यायालयात काय निकाल देणार याकडे सर्वांचं लक्ष आहे. शिवसेनेतर्फे ज्येष्ठ वकील कपिल सिब्बल आणि अभिषेक मनु सिंघवी यांनी बाजू मांडली. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या गटाकडून ज्येष्ठ वकील हरीश साळवे, महेश जेठमलानी आणि नीरज कौल यांनी, तर राज्याचे महाधिवक्ता तुषार मेहता यांनी राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांची बाजू मांडत आहे.
- Live : सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणीस सुरुवात , न्यायपीठावर सरन्यायाधीश एन. व्ही. रमणा विराजमान
शिंदे गटाचे वकील हरीश साळवेंचा युक्तिवाद सुरू
जोपर्यंत अपात्रतेचा निर्णय होत नाही तोवर काहीही बेकायदेशीर नाही. आम्ही पक्ष सोडलेला नाही. आम्ही शिवसेनाच आहोत. पक्षांतर बंदी कायदा अशा पद्धतीने वापरता येत नाहीत. मग व्हीपचा नेमका अर्थ काय होता ? साळवेंचा प्रश्न
पक्षाच्या विरोधात मतदान केले तर तर सदस्य अपात्र ठरतो का ?
प्रमुखांनी निर्णय घेण्यास वेळ लावला तर आमदारांनी काय करायचं? साळवेंचा न्यायालयाला सवाल
अध्यक्षांविरोधात आवाज उठवणं नवीन नाही,शिंदे गटाचे वकील हरीष साळवेंचा युक्तिवाद
ठाकरे गटाकडून सिब्बल यांचा युक्तिवाद
आमच्यासाठी बंडखोर आमदार अपात्र, अपात्र ठरलेले लोक आयोगाकडे जाऊ शकत नाहीत, दोन गट मूळ पक्ष असल्याचा दावा करु शकत नाहीत का? हे प्रकरण मोठ्या घटनापीठाकडे सोपवण्याची गरज नसल्याचं कपिल सिब्बल यांनी सांगितले यावर सरन्यायाधीशांनी आम्ही पाहू ते असे उत्तर दिले.
आपल्याकडे 50 पैकी 40 आमदारांचा पाठिंबा असल्याचं ते सांगत आहेत. त्यामुळे ते राजकीय पक्ष असल्याचा त्यांचा युक्तिवाद आहे. 40 आमदार अपात्र ठरले तर त्यांच्या दाव्याला आधार काय? युक्तिवाद कपिल सिब्बल यांनी केला आहे.
निवडणूक आयोगाकड जाण्याचा प्रश्न उपस्थित
विधीमंडळातील घडामोडींच्या राजकीय पक्षाच्या सदस्यत्वाशी संबंध नाही असा युक्तिवाद निवडणूक आयोगाच्या वतीने अरविंद दातार यांनी केला आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाने निवडणूक आयोगाला कोणताही निर्णय घेऊ नका अशी सूचना केली आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाचे आदेश पुढील सुनावणी सोमवारी
सर्वोच्च न्यायालयाने निवडणूक आयोगाला कोणतेही आदेश न घेण्याचा आदेश दिला असून प्रकरण पाच न्यायमूर्तींच्या खंडपीठाकडे सोपवण्यासंबंधी निर्णय घेतला जाईल असं सांगितलं आहे.
हेही वाचा :
संजय राउतांचा ईडी कोठडीतील मुक्काम वाढणार का?, न्यायालयात आज सुनावणी