सरकारच्या आदेशानुसारच प्रशासनाने विशाळगडावर निष्कासनाची कारवाई केली आहे. या कारवाईने उच्च न्यायालयाचा अवमान झाला आहेच; शिवाय, हे सरकार कायद्यालाही जुमानत नाही. हेच सिद्ध झाले असून शिवरायांच्या भूमीत द्वेष पसरविण्याचा हा डाव यशस्वी होणार नाही, अशी टीका राष्ट्रवादी काँग्रेस – शरदचंद्र पवार पक्षाचे राष्ट्रीय सरचिटणीस आमदार डाॅ.जितेंद्र आव्हाड (NCP – Sharad Chandra Pawar Party National General Secretary MLA Dr. Jitendra Awad) यांनी केली. त्यांनी यासंदर्भात उच्च न्यायालयाच्या आदेशाची प्रतच एक्सच्या (ट्विटरच्या) माध्यमातून समोर आणली आहे.
अयूब उस्मान विरूद्ध राज्य शासन या खटल्यात उच्च न्यायालयाच्या जी.एस. पटेल आणि निला गोखले यांच्या खंडपीठाने अंतिम आदेश येईपर्यंत निष्कासनाच्या कारवाईस मनाई केली आहे. असे असतानाही ही कारवाई केली असल्याचा आरोप डाॅ.जितेंद्र आव्हाड यांनी आपल्या एक्स पोस्टमधून केला आहे.
जितेंद्र आव्हाड यांची पोस्ट जशीच्या तशी –
“विशाळगडावर सुरू असलेली घरे आणि दुकाने निष्कासित करण्याची कारवाई पूर्णतः बेकायदेशीर आहे. राज्यातील वातावरण खराब व्हावे, या उद्देशानेच जिल्हाधिकाऱ्यांपासून पोलीस अधीक्षकांपर्यंतची सर्व प्रशासकीय यंत्रणा सरकारच्या आदेशानुसार हे काम करीत आहे. मा. उच्च न्यायालयाने फेब्रुवारी २०२३ मध्ये दिलेल्या आदेशामध्ये, अंतिम निकाल लागेपर्यंत कोणतीही कारवाई करू नका, असे स्पष्ट म्हटलेले आहे. मा. उच्च न्यायालयाचा आदेश असताना ही कारवाई करणे म्हणजे, ‘आम्ही कायद्याला जुमानतच नाही. आम्हाला पाहिजे ते आम्ही करू’, असाच अर्थ प्रतीत होत आहे. अन् एवढी उद्धट आणि उद्दाम कारवाई प्रशासकीय अधिकारी हे सरकारी आदेशाशिवाय करूच शकत नाहीत. याचाच अर्थ असे आहे की, या सरकारला वातावरण खराब करायचे आहे. त्याची सुरूवात विशाळगडावरून करीत आहेत; ज्या भूमीला छत्रपती शिवाजी महाराजांचा स्पर्श झाला आहे. शिवरायांच्या महाराष्ट्रात द्वेष, कटुता, धर्मांधता तेव्हाही चालली नव्हती अन् आताही चालणार नाही”, असे आपल्या पोस्टमध्ये म्हटले आहे.
हे ही वाचा:
ASHADHI EKADASHI 2024 : CM EKNATH SHINDE यांनी आषाढी एकादशी निमित्त मागितले विठुरायाकडे साकडे
