पावसाळा आल्यावर डोंगरच्या खाली वसलेल्या गावांमध्ये आणि धरणांच्या बाजूला वसलेल्या गावांमध्ये भीतेचे वातावरण निर्माण होते कारण तळीये, माळिण गावावर दरड कोसळून संपूर्ण गावे डोंगरच्या ढिगा-याखाली गाडली गेली होती. तर तिवरे धरण फुटून हाहाःकार माजला होता. मुंबईच्या उपनगरातही भांडूप, घाटकोपर अशा भागात डोंगरावर आणि डोंगराच्या पायथ्याखाली अनेक वस्त्या वसल्या आहेत. धोकादायक वस्त्यांना स्थलांतरच्या नोटीसा दिल्या जातात पण दुसरीकडे स्थलांतरित झाल्यास रोजीरोटीचा प्रश्न निर्माण होण्याची भीती असते. पण तरीही मोठा धोका पत्करून लोक डोंगरावर आणि डोंगराच्या पायथ्याखाली लोक राहातात. राज्य सरकार केंद्रीय संस्थांच्या मदतीने अनेकदा दरडग्रस्त गावांचे सर्वेक्षण करते. त्याचा अहवाल सादर झाल्यावर मग उपाय योजले जातात.
असाच एक अहवाल जिआँलाँजिकल सर्वे आँफ इंडिया आणि आआयटी दिल्लीच्या सर्वेक्षणाच्या अहवालाची माहिती विधानसभेत एका प्रश्नाच्या उत्तरातून आज ५ जुलैला पुढे आली आहे. ‘जिआँलाँजीकल सर्व्हे आँफ इंडिया’च्या सर्वेक्षणात ठाणे, रायगड, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग या जिल्हयांमध्ये ३ हजार ४७७ गावे तर आयआयटी दिल्लीने केलेल्या सर्वेक्षणात या जिल्ह्यातील ५ हजार ७९९ दरड प्रवण दर्शवण्यात आली आहेत. महाराष्ट्राच्या पश्चिम घाटात खास करून कोकण पट्ट्यात दरवर्षी दरडी कोसळून गावे नष्ट होत असल्याबद्दल सदस्य मोनिका राजळे यांनी तारांकित प्रश्न उपस्थित केला होता. त्यावर आपत्ती व्यवस्थापन मंत्र्यांनी दिलेल्या लेखी उत्तरात ही माहिती दिली आहे.
जिआँलाजिकल सर्वे आँफ इंडिया व आयआयटी दिल्लाच्या सर्वेक्षणाच्या अहवालाच्या आधारे महाराष्ट्र राज्य भूस्खलन व्यवस्थापन आराखडा-२०२४ तयार करण्यात आला आहे. कोकण विभागातील अतिधोकादायक व वस्ती असलेली २२८ गावे निश्चित केली आहे. या गावांमध्ये दरड प्रतिबंधात्मक उपाययोजना राबवण्याचे प्रस्ताव सरकारला सादर करण्याच्या सुचना जिल्हाधिका-यांना दिल्या आहेत. त्यानुसार कोकणातील ठाणे, सिंधुदुर्ग, रत्नागिरी व रायगड जिल्ह्यांनी ९२ ठिकाणी दरड प्रतिबंधात्मक उपाययोजनांसाठी १७८ कोटी ६७ लाख रुपयांचे प्रस्ताव सादर केले आहेत. याशिवाय रायगड जिल्ह्याने दरड प्रतिबंधक उपाययोजनांचे ५७ कोटी २७ लाख रुपयांचे प्रस्ताव सादर केले असून त्यावर कार्यवाही सुरु आहे. मुंबई उपनगर दरड प्रवण क्षेत्रामध्ये प्रतिबंधात्मक उपाययोजनांच्या ३१ कामांसाठी ३२५ कोटी रुपयांचे प्रस्ताव सरकारला सादर केले आहेत. राज्यातील भूस्खलन व दरड प्रवण क्षेत्रातील गावांचे पुनर्वसन करण्याचे धोरण निश्चित केल्याचे लेखी उत्तर दिले आहे.
हे ही वाचा:
Lonavala Bhushi Dam Tragedy: पावसाळ्यात पर्यटकांच्या सुरक्षेसाठी नेमक्या उपाययोजना काय?: Nana Patole
