राज्यातील सर्व कांदा केंद्र सरकार खरेदी करणार

महाराष्ट्रात जर गरज पडली आणि शेतकऱ्यांना अडचणी आल्या तर राज्यांतील सर्व कांदा केंद्र सरकार खरेदी करणार असल्याची घोषण उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सभागृहात केली आहे. राज्यातील कांद्याची निर्यातबंदी झाल्यानंतर व्यापारी आणि शेतकऱ्यांमध्ये उद्रेक झाला. त्यानंतर विरोधकांनी देखील सत्ताधाऱ्यांना या मुद्द्यावर चांगलच घेरलं. विधानपरिषदेचे विरोधीपक्षनेते अंबादास दानवे यांनी कांदा लिलाव संदर्भात प्रश्न यावेळी उपस्थित केला. त्यावर उत्तर देताना देवेंद्र फडणवीसांनी ही घोषणा केली.

कांद्याला चांगला भाव मिळत असतानाच ३१ मार्चपर्यंत कांद्याची निर्यातबंदी करण्याचा निर्णय केंद्र सरकारने घेतला. त्याचा निषेध संपूर्ण राज्यभर करण्यात आला. त्याच पार्श्वभूमीवर राज्यात अनेक बाजार समित्यांमध्ये कांद्यांचे लिलाव बंद ठेवण्यात आले होते. पंरतु सहकार विभागाने जर सलग तीन दिवस कांद्याचे लिलाव बंद ठेवले तर परवाना रद्द करणार असल्याचं जाहीर केलं, त्यानंतर पुन्हा एकदा बाजार समित्यांमध्ये कांद्यांचे लिलाव सुरु झाले आहेत.

अंबादास दानवेंनी काय म्हटलं?
अवकाळीचा मोठ्या प्रमाणावर फटका हा बळीराजाला बसला. कांद्याच्या संबंधित केंद्र सरकारने जे निर्यातबंदीचे धोरण लागू केल्यामुळे शेतकऱ्यांची पुन्हा एकदा कोंडी झाली. कांद्याचा दर ४ हजारांवर गेला असताना निर्यातबंदी लागू करण्यात आली होती. त्यामुळे कांद्याचे दर कोसळले. कांद्याचे दर आता दीड हजारांवर गेले आहेत. केंद्र सरकार याविषयी कोणती भूमिका मांडणार असा सवाल यावेळी विधानपरिषदेचे विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे यांनी उपस्थित केला.

देवेंद्र फडणवीसांनी काय म्हटलं?
मी पियूष गोयल यांच्याशी चर्चा केली. त्यांनी मला सांगितलं की, जेव्हा आपल्या देशात कांदा जास्त प्रमाणात असतो तेव्हा आपण निर्यातबंदीची परवानगी देतो. पण आता देशामध्येच कांदा २५ ते ३० टक्के कमी आहे. देशातच कांदा उत्पादन कमी झालं आहे. त्यामुळे निर्यातबंदीचा निर्णय घेण्यात आल्याचं स्पष्टीकरण देवेंद्र फडणवीसांनी दिलं आहे. सध्या यातून मार्ग काढण्याचे प्रयत्न सुरु आहे. पण गरज पडली आणि शेतकऱ्यांना अडचणी आल्या तर राज्यांतील सर्व कांदा केंद्र सरकार खरेदी करणार असल्याची घोषणा देवेंद्र फडणवीस यांनी केली.

सहकार विभागाच्या निर्देशांनतर कांदा लिलाव सुरु
सलग तीन दिवस कांदा लिलाव बंद ठेवले तर परवाना रद्द करण्यता येईल असे निर्देश सहकार विभागाकडून देण्यात आले होते. त्याच पार्श्वभूमीवर व्यापाऱ्यांनी पुन्हा कांद्यांचे लिलाव सुरु केलेत. सर्व जिल्ह्यातील कांद्याचे लिलाव बंद झाल्यानंतर सहकार विभागने सर्व जिल्ह्यांच्या स्तरावर हा निर्णय घेतला होता. त्यातच नाशिक जिल्ह्यात सर्वाधिक कांद्याचे व्यवहार बंद असल्याचे निरीक्षण सहकार विभागाने नोंदवले होते.

हे ही वाचा: