‘जाहिरातींचा त्रास होत असेल… ‘, जैन संस्थांची याचिका हायकोर्टानं फेटाळली

मांसाहाराच्या जाहिरातींविरोधातील याचिका मुंबई उच्च न्यायालयानं फेटाळली आहे. सार्वजनिक ठिकाणी आणि टीव्हीसह इतर मीडियाच्या माध्यमातून करण्यात येणारी मांसाहाराशी संबंधित जाहिरातबाजी बंद करण्यात यावी,

‘जाहिरातींचा त्रास होत असेल… ‘, जैन संस्थांची याचिका हायकोर्टानं फेटाळली

मांसाहाराच्या जाहिरातींविरोधातील याचिका मुंबई उच्च न्यायालयानं फेटाळली आहे. सार्वजनिक ठिकाणी आणि टीव्हीसह इतर मीडियाच्या माध्यमातून करण्यात येणारी मांसाहाराशी संबंधित जाहिरातबाजी बंद करण्यात यावी, अशी मागणी करत काही जैन संस्थांनी मुंबई उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली होती.

मांसाहाराच्या जाहिरातींविरोधातील याचिका मुंबई उच्च न्यायालयानं (Mumbai High Court) फेटाळली आहे. सार्वजनिक ठिकाणी आणि टीव्हीसह इतर मीडियाच्या (TV Media) माध्यमातून करण्यात येणारी मांसाहाराशी (Non Veg Ban)संबंधित जाहिरातबाजी बंद करण्यात यावी, अशी मागणी करत काही जैन संस्थांनी मुंबई उच्च न्यायालयात (Bombay High Court) जनहित याचिका दाखल केली होती. या जाहिरातींमुळे (Non vegetarian foods advertisement ) त्यांच्या शांततेत जगण्याच्या मुलभूत अधिकारावर गदा येत असल्याचा आरोप करण्यात आला होता. या याचिकेवर आज मुंबई उच्च न्यायालयात सुनावणी पार पडली. जर कुणाला मांसाहार करायचा असेल तर त्यांनी तो खुशाल करावा, मांसाहाराला आमचा विरोध नाही. पण शाकाहारी लोकांच्या घराजवळ त्याची जाहीरात करणं हे त्या समुदायाच्या मुलभूत अधिकारांवर गदा आणल्यासारखं आहे, असा आरोप या जनहीत याचिकेतून करण्यात आला होता. शाकाहारी लोकांच्या घराजवळ त्याची जाहीरात करणं हे त्या समुदायाच्या मुलभूत अधिकारांवर गदा आणल्यासारखं आहे, असा आरोप या जनहीत याचिकेतून करण्यात आला होता. श्री ट्रस्टी आत्म कमल लब्धीसुरीश्वरजी जैन ज्ञानमंदिर ट्रस्ट, सेठ मोतीशा धर्मादाय ट्रस्ट आणि श्री वर्धमान परिवार आणि ज्योतींद्र शाह यांनी एकत्रितपणे ही याचिका दाखल केली होती.

या याचिकेवर आज मुंबई उच्च न्यायालयात सुनावणी पार पडली. टीव्हीवरील जाहिरातींचा त्रास होत असेल तर टीव्ही बंद करा, असं म्हणत हायकोर्टानं ही याचिका फेटाळली आहे. जैन समुदायातील काही संस्थांच्यावतीनं जगण्याच्या मुलभूत अधिकारांचा दाखला देत ही याचिका केली होती. कोर्टानं ही याचिका फेटाळली असली तरी नव्यानं याचिका दाखल करण्याची याचिकाकर्त्यांना मुभा देण्यात आली आहे.

तसेच या याचिकेत जाहिरातींतून विक्रेते हे प्राणी पक्षांच्या हत्येला प्रोत्साहन देत असल्याचा दावा केला होता. त्यातून कायद्याचं उल्लंघन होत असल्याचंही सांगण्यात आलं होतं. तसेच याचिकेत गुजरात, उत्तर प्रदेश आणि उत्तराखंड या राज्यांनी अश्याप्रकारची बंदी लावल्याचा दाखलाही देण्यात आला होता. या याचिकेवर आज हायकोर्टात सुनावणी झाली. ही याचिक कोर्टानं फेटाळून लावली आहे.

हे ही वाचा:

शाहरुख खानला मोठा दिलासा, वडोदरा स्टेशन चेंगराचेंगरी प्रकरणी न्यायालयाने खटला रद्द केला

राजू श्रीवास्तव यांच्या प्रार्थना सभेत भावूक झाले भारती सिंघ आणि कपिल शर्मा

Follow Us

टाईम महाराष्ट्रचे अपडेट्स मिळवण्यासाठी आम्हाला फॉलो करा.

Exit mobile version