गरजवंत मराठ्यांच्या आरक्षणाची मागणी करत मनोज जरांगे यांनी सुरू केलेल्या आमरण उपोषण आंदोलनाचा गुरूवारी शेवट झाला. मात्र मनोज जरांगे यांनी केलेल्या मागण्या आणि सरकारला दिलेली तारीख यावरून जरांगे आणि सरकारमध्ये मोठा विसंवाद पाहायला मिळतोय. त्यामुळे तारीख आणि मागणीच्या या घोळात आरक्षणाचं हे आंदोलन आणखी चिघळण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.
मनोज जरांगे यांनी 25 ऑक्टोबर रोजी सुरू केलेल्या आमरण उपोषणाच्या दुसऱ्या आंदोलनाची तात्पुरती का होईना अखेर झाली आणि सरकारने सुटकेचा निश्वास टाकला. गुरूवारी, 2 नोव्हेम्बर रोजी सरकारच्या शिष्टमंडळातील कायदेतज्ञ, माजी न्यायमूर्ती आणि सरकारतर्फे मंत्र्यांच्या शिष्टमंडळाने आश्वासन देत मनोज जरांगे यांना ज्यूस आणि पाणी पाजून उपोषण सोडवलं. या सर्व कामी आमदार बच्चू कडूची यशस्वी शिष्टाई देखील कामाला आली.
मराठा आरक्षणाच्या मुद्द्यावरून राज्यात अनेक वर्षापासून राजकीय आणि सामाजिक वातावरण ढवळून निघालंय. त्यात अलीकडच्या काळात मनोज जरांगे यांच्या याच आरक्षणाच्या मागणीच्या आंदोलनाची धग देशभर जाणवत होती. त्यामुळे सरकारनेही तातडीने हालचाली केल्या. मात्र आंदोलनाचा प्रश्न निकाली काढण्यासाठी संपूर्ण यंत्रणा सज्ज ठेवण्यात आली आहे. मात्र असं असलं तरीही आंदोलनकर्त्यांच्या मागणी आणि त्यांना दिलेल्या मुदतीच्या अश्वासनातील हा विसंवाद राज्याच्या राजकीय आणि सामाजिक वातारणासाठी पोषक नाही. त्यामुळे कोण खरं आणि कोण खोट हे ठरवण्याच्या नादात यापुढे राज्याची कायदा सुव्यवस्था बिघडू नये एवढीच अपेक्षा.
हे ही वाचा :
फुलंब्रीकर कुटुंब कसं आहे,हे जाणून घ्यायचंय तर या कुटुंबाला एकदा येऊन तर भेटा!
शाहरुखच्या ‘डंकी’ मध्ये झळकल्या ‘या’ प्रसिद्ध मराठी अभिनेत्री
Follow Us
टाईम महाराष्ट्रचे अपडेट्स मिळवण्यासाठी आम्हाला फॉलो करा.
