मूर्ती विसर्जनातून होणाऱ्या प्रदूषणाबाबत नागपूर खंडपीठाने करून घेतली याचिका दाखल

न्यायालयाने पुढील सुनावणी 21 सप्टेंबर रोजी निश्चित केली आहे.

मूर्ती विसर्जनातून होणाऱ्या प्रदूषणाबाबत नागपूर खंडपीठाने करून घेतली याचिका दाखल

दरवर्षी गणपती विसर्जनानंतर पीओपीच्या मुर्त्यांमुळे खूप प्रदूषण होत आणि निसर्गाचही खूप नुकसान होतं. त्यामुळे आता या प्रदूषणाविरुद्ध मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने (Bombay High Court, Nagpur Bench) जनहित याचिका दाखल करून घेतली आहे. यामध्ये उच्च न्यायालयाने नदी, तलाव, सरोवर अशा नैसर्गिक जलस्रोतांमध्ये गणपतीच्या मूर्तीचे विसर्जन करण्यावर बंदी घातली आहे. यासंदर्भातील रीतसर धोरण राज्य शासनाच्यावतीने मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठामध्ये सादर करण्यात आला. तसेच या धोरणानुसार स्थानिक प्रशासनाने आपल्या धोरणामध्ये सुधारणा करावी, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले.

पीओपीच्या मुर्त्यांची जलचरांवर खूप दुष्परिणाम होतात. जलस्रोत या मुर्त्यांमुळे दूषित होतात आणि त्यातले जलचर मृत्युमुखी पडतात. त्यामुळे केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या मार्गदर्शक तत्त्वांचे काटेकोरपणे पालन होणे गरजचे आहे, असे न्यायालयाने नमूद केले होते. तसेच पीओपी मूर्तींसंदर्भात एकसमान धोरण निश्चित करा, असे आदेश न्यायालयाने राज्य सरकारला (State Government) दिले होते.

उच्च न्यायालयाने दिलेल्या आदेशानुसार राज्य शासनाच्या पर्यावरण मंत्रालयाने या धोरणाकरिता एक समिती स्थापन केली होती आणि या समितीने अखेर मूर्ती विसर्जन आणि उपाययोजनांबाबत अहवाल सादर केला आहे. या धोरणानुसार कृत्रिम तलावातच मूर्तीचे विसर्जन करायचे आहे. स्थानिक प्रशासनाला या धोरणाची अंमलबजावणी करायची आहे. यावर्षीचे हे तात्पुरत्या स्वरुपातील धोरण असून यावर मूर्तिकार, पर्यावरणतज्ज्ञ यांच्या सूचना मागविण्यात आल्या आहेत. त्यानुसार, लवकरच कायमस्वरूपी धोरण तयार केले जाणार आहे. न्यायालयाने पुढील सुनावणी 21 सप्टेंबर रोजी निश्चित केली आहे.

राज्य सरकारचे सविस्तर धोरण…

हे ही वाचा:

येणाऱ्या काळार हे सरकार लोकाभिमुक ठरेल – शहाजीबापू पाटील

आझाद आणि जी 23 नेते मोदी-शाहांच्या इशाऱ्यावर कटकारस्थाने करत आहेत, नाना पटोले यांचा थेट आरोप

Follow Us

टाईम महाराष्ट्रचे अपडेट्स मिळवण्यासाठी आम्हाला फॉलो करा

Exit mobile version