अतिवृष्टीमुळे पूर येणे, जमिनीला भेगा पडणे किंवा भूस्खलन होणे, डोंगर खचणे किंवा दरड कोसळणे अशा अनेक घटना हल्ली सातत्याने घडत आहेत. यासंदर्भात मदत करण्यासाठी राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठक भरवून राज्याचे नवीन पुनर्वसन धोरण ठरवण्यात येणार आहे. राज्याला पुनर्वसन धोरण नसल्याने आपत्ती काळात नेमकी मदत करायची कशी असा प्रश्न समोर होता.
माळीण दुर्घटना, तळई दुर्घटना आणि तीवरे धरण फुटल्यानंतर या प्रकल्पग्रस्तांना नेमकी मदत कुठल्या आधारावर करायची असा प्रश्न प्रशासनाच्या समोर आला होता. त्यानंतर हे धोरण ठरविण्यासाठी समिती गठीत केलेली होती. अखेर हे धोरण उद्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मंजुरीसाठी येणार आहे. राज्यातील वाढत्या अतिवृष्टीमुळे होणाऱ्या दुर्घटना लक्षात घेऊन नवीन पुनर्वसन धोरण तयार करण्यात आलेला आहे.
या धोरणामुळे संभाव्य जिवीतहानी मोठ्या प्रमाणात टाळता येणार आहे.राज्याच्या या नव्या पुनर्वसन धोरणामध्ये नवे निकष आणि नियमातील सुधारणा यांचा समावेश असणार आहे. राज्यात एखाद्या जिल्ह्यात आपत्ती ओढवल्यानंतर देण्यात येणारी मदत वितरीत करण्याचे अधिकार नविन पुनर्वसन धोरणात ठरवण्यात येणार आहे. पूर येणे, दरड कोसळणे, चक्रीवादळे, अतिवृष्टी यासारख्या नैसर्गिक आपत्तींना महाराष्ट्र दरवर्षी तोंड देत असते. अशा नागरिकांच्या पुनर्वसनाचे कोणतेही धोरण नाही. त्यामुळे पुनवर्सन धोरण निश्चित करण्यात आले आहे.
हे ही वाचा:
कोकण रेल्वेने घेतला मोठा निर्णय; आता कोकणवासीयांच्या प्रवास होणार पर्यावरणपूरक आणि वेगवान
गणपती विसर्जनाच्या पद्धतीवरुन सुषमा अंधारेंकडून नवनीत राणांचा खरपूस समाचार
Follow Us
टाईम महाराष्ट्रचे अपडेट्स मिळवण्यासाठी आम्हाला फॉलो करा