मुख्यमंत्र्यांसह इतर मंत्र्यांचे शेरे आता फक्त औपचारिक, सामान्य विभाग प्रशासनाचा आदेश

मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री यांच्यासह राज्यातील इतर मंत्र्यांचे यांचे शेरे यापुढे केवळ औपचारिक राहणार आहेत. यापुढे मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री आणि मंत्री यांनी अर्जावर दिलेले आदेश प्रशासनाला बंधनकारक राहणार नसून त्यांचे आदेश हे कायद्यानुसार योग्य आहेत की अयोग्य ते तपासून प्रशासन त्यावर निर्णय देईल.

मुख्यमंत्र्यांसह इतर मंत्र्यांचे शेरे आता फक्त औपचारिक, सामान्य विभाग प्रशासनाचा आदेश

मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री यांच्यासह राज्यातील इतर मंत्र्यांचे यांचे शेरे यापुढे केवळ औपचारिक राहणार आहेत. यापुढे मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री आणि मंत्री यांनी अर्जावर दिलेले आदेश प्रशासनाला बंधनकारक राहणार नसून त्यांचे आदेश हे कायद्यानुसार योग्य आहेत की अयोग्य ते तपासून प्रशासन त्यावर निर्णय देईल. सामान्य प्रशासन विभागाने जरी केलेल्या आदेशानुसार मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री आणि मंत्री यांचे निर्णय अंतिम नाहीत, असे स्पष्ट झाले आहे. मुख्यमंत्री आणि मंत्री म्हणजे सरकार, असा समज सर्वांचा असतो. पण आता त्याला छेद देणारा आणि मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री, मंत्री यांचा आदेश हा फक्त औपचारिक असेल असं ठरवणारा निर्णय सामान्य प्रशासन विभागाकडून जारी करण्यात आल्याने आश्चर्य व्यक्त होत आहे.

यापुढे कोणत्याही निवेदन आणि अर्जावर मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री आणि मंत्र्यांनी शेरे मारले तरी ते प्रशासनाला बंधनकारक असणार नाहीत.मुख्यमंत्र्यांसह इतर मंत्र्यांनी दिलेले शेरे हे संबंधित विभाग प्रचलित कायदे आणि धोरणाला अनुसरुन आहेत की नाही ते तपासून प्रशासन निर्णय घेणार आहे. त्यामुळे यापुढे मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री आणि मंत्री यांनी दिलेला शेरा कोणत्याही परिस्थितीत अंतिम मानला जाणार नाही, असं या आदेशात स्पष्ट करण्यात आले आहे. त्यामुळे मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री किंवा कोणत्याही मंत्र्याने एखाद्या अर्जावर मंजुरीचा शेरा मारला म्हणजे आपलं काम झालं, असं यापुढे असणार नाही.

दररोज हजारो अर्ज, निवेदने आणि विनंत्या मुख्यमंत्र्यांच्या दरबारी येतात. पण त्यांचे आदेश अंतिम नाहीत हे सामान्य प्रशासन विभागानेच स्पष्ट केल्याने ते देखील आता फक्त नामधारी ठरण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.

यापुढे जी मागणी, विनंती प्रचलित नियम आणि कायद्याच्या चौकटीत असेल त्यावर सक्षम अधिकारी निर्णय घेऊन संबंधित व्यक्तीला कळवतील, त्याचबरोबर आदेश देणारे मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री, मंत्री यांनाही केलेल्या कार्यवाहीची माहिती दिली जाईल. पण जर मागणी कायदे आणि नियमाला धरुन नसेल तर ती मागणी मान्य केली जाणार नाही. तसेच आदेश देणारे मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री आणि मंत्री यांना त्याबाबत अवगत केले जाईल. संबंधित मागणी ही धोरणात्मक बाबीशी सबंधित असेल तर तसा प्रस्ताव प्रशासन सादर करणार आहे, मात्र मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री आणि मंत्र्यांनी दिलेले आदेश हे कोणत्याही परिस्थितीत अंतिम असणार नाहीत, असे या आदेशात स्पष्ट करण्यात आले आहे.

हे ही वाचा:

शिंदे गटाला बसणार झटका? “ती” गोळी सदा सरवणकरांच्या बंदुकीतून निघाली, झालं स्पष्ट

राशी भविष्य १२ जानेवारी २०२३, कामकाजात आज तुमची…

Follow Us

टाईम महाराष्ट्रचे अपडेट्स मिळवण्यासाठी आम्हाला फॉलो करा.

Exit mobile version