महाराष्ट्रातील उजनी, गिरणा, गोसीखुर्द, जायकवाडी आणि मुळा या धरणातील गाळ साफ करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. तत्कालीन उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हे मुख्यमंत्री असताना त्यांच्या कार्यकाळात २०१८ साली महाराष्ट्रातील काही महत्त्वाच्या धरणांमधील गाळ काढण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. मात्र, त्यानुसार आलेल्या टेंडरला आंतरविरोध झाल्यामुळे आणि तसेच अनेक तक्रारी प्राप्त झाल्यामुळे टेंडर प्रक्रिया स्थगित करण्यात आली होती.
पण, राज्यात महाविकास आघाडीचे सरकार जाऊन शिंदे सरकार आल्यामुळे आणि फडणवीस पुन्हा उपमुख्यमंत्री झाल्यामुळे सोलापूर जिल्ह्यातील उजनी धरण, नाशिक जिल्ह्यातील गिरणा धरण, भंडारा जिल्ह्यातील गोसीखुर्द धरण, औरंगाबाद जिल्ह्यातील जायकवाडी धरण आणि नगर जिल्ह्यातील मुळा धरण या पाच धरणात साठलेला गाळ काढण्याचा निर्णय पुन्हा घेण्यात आलेला आहे. त्याकरिता मागविण्यात येणाऱ्या विविध कागदपत्रांचे मानक प्रारूप तयार करण्यासाठी राज्य सरकारने समिती स्थापन केली आहे आणि या समितीला येत्या दोन महिन्यात अहवाल सादर करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.
नाशिक येथील मेरीचे महासंचालक रा.रा. शहा यांच्या अध्यक्षतेखाली चार जणांची समिती असून नाशिक येथील जलसंपदा विभागाचे मुख्य अभियंता डॉ. सं. म. बेलसरे, जलविद्युत (स्थापत्य) गृह नियंत्रणाचे मुख्य अभियंता सं. रा. तिरमनवार, पुणे विभागाचे अधीक्षक अभियंता सं. द. चोपडे हे सदस्य असणार आहेत तर पुणे पाटबंधारे प्रकल्प मंडळाचे अधीक्षक अभियंता प्रवीण कोल्हे सचिव म्हणून काम करणार आहेत
समितीला आपला अहवाल दोन महिन्यात सादर करण्याचा आदेश शासनाने दिला आहे. या अहवालात प्रारूप ई-टेंडर कागदपत्रांचा तसेच करण्यात आलेल्या सुधारणांचा तपशील देण्यात येणार आहे. समितीकडून गाळ काढण्याच्या कामाचे टेंडर तयार करण्यात येईल. याबाबत महसूल आणि पर्यावरण विभागासह ड्रेजिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया आणि केंद्रीय जल आयोग यांच्याशी आवश्यकता असल्यास चर्चा करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे, अशी माहिती पुणे पाटबंधारे प्रकल्पाला मंडळाचे अधिक्षक अभियंता आणि समितीचे सदस्य सचिव प्रवीण कोल्हे यांनी दिली आहे.
