महिला आणि लहान मुलांवरील अत्याचार, या प्रकरणांचा पोलीस गांभीर्याने घेत असलेला तपास, दोषींवर तातडीने कारवाईची मागणी आणि निकालाच्या प्रतीक्षेत खितपत बसलेली असंख्य प्रकरणं ही सर्व वस्तुस्थिती पाहता मुंबई उच्च न्यायालयानं तीव्र शब्दांत नाराजी व्यक्त केली आहे. पोलीस दलासह राज्य सरकारही याबाबत गंभीर नसल्याचे आतापर्यंत दिसून आल्याची उद्विग्नताही न्यायालयाने व्यक्त केली आहे.
महिला अत्याचारासंदर्भातील काही याचिकांवरील सुनावणीदरम्यान न्यायालयानं ही कठोर भूमिका घेतली आहे. न्यायमूर्ती अजय गडकरी (Ajay Gadkari) आणि न्यायमूर्ती डॉ. नीला गोखले (Neela Gokhale) यांच्या खंडपीठाने पोलिसांच्या तपास करण्याच्या पद्धतीवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे. न्यायालयापुढं अनेक प्रकरणं येत असून बहुतांशी पोलिसांकडून आरोपीचं हित जपणारा तपासच होत असल्याचं निराशाजनक वास्तवही न्यायालयाने समोर आणत हे चित्र बदलण्यासाठी आपण योग्य आदेश देणार असल्याची बाब अधोरेखित केली आहे.
तसेच पोलिसांकडून तपासात ठेवल्या जाणाऱ्या गंभीर त्रुटींचा पाढा वाचला. त्यानंतर तपासात त्रुटी राहणार नाहीत आणि परिणामी आरोपी सुटणार नाही यासाठी एक प्रक्रिया विकसित करण्याबाबत पोलीस दलाचे प्रमुख आणि गृह विभागातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांशी चर्चा करण्याचे आश्वासन राज्याचे महाधिवक्ता बीरेंद्र सराफ (Birendra Saraf) यांनी न्यायालयाला दिले आहेत.
हे ही वाचा:
हा ‘रडतरौत’ फक्त फेकाफेकी करतो, खोटं बोलतो, Chitra Wagh यांची Sanjay Raut यांच्यावर आगपाखड
