जालना जिह्ल्यातील मराठा आंदोलकानावर लाठीमार झाल्यानंतर संतप्त जमावाने पोलिसांवर दगड फेक केली. या घटनेचे पडसाद आता संपूर्ण राज्यभर उमटले आहेत. या घटनेमुळे सगळीकडे मराठा समाज आक्रमक झाला आहे. त्यात आता मराठा कुणबी वाद नाजूक वळणावर येऊन पोहचला आहे. राज्य सरकारला एखाद्या समाजाची जात बदलण्याचा अधिकार नाही. राज्य सरकारनं ती चूक करू नये. अन्यथा त्याचे गंभीर परिणाम राज्य सरकारला भोगावे लागतील असा इशारा राष्ट्रीय ओबीसी (OBC) महासंघाचे अध्यक्ष बबनराव तायवाडेंनी दिला आहे.
फक्त कुणबी जातीची नोंद करून मराठ्यांना ओबीसीअंतर्गत आरक्षण घेता येणार नाही त्यासाठी त्यांना जातवैधता प्रमाणपत्रदेखील लागेल, असा मुद्दा मांडला आहे . जातवैधता प्रमाणपत्र मिळवण्यासाठी १९६७ सालाआधीचा महसुली किंवा शैक्षणिक जातनोंदीचा पुरावा लागतो. त्याची नोंद वडील, आजोबा किंवा पणजोबा यांचा दस्तावेजात असायला हवी, केवळ सरकार अडचणीत असल्यानं राज्य सरकारनं चुकीचे निर्णय घेऊ नये असं राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाचे अध्यक्ष बबनराव तायवाडे यांनी सांगितलं आहे. मराठा समाजातील लोकांना कुणबी प्रमाणपत्र द्यावा असा प्रस्ताव मनोज जरांगे यांनी मांडला आहे. त्याची ही मागणी राज्य सरकारने मान्य केल्यानंतर आता मनोज जरांगे यांनी त्यांची भूमिका बदली आहे. सरसकट मराठा समाजाला कुणबी प्रमाणपत्राची मागणी जरांगे यांनी केली.
संविधानात आरक्षण हे प्रवर्गाला दिले आहे. कोणत्याही जातीला नाही. आरक्षण राज्य सरकार देऊ शकत नाही किंवा काढू पण शकत नाही. कोणत्याही जातीचे सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक मागसलेपण सिद्ध झाल्यानंतरच आरक्षण मिळते.हे मागासलेपण तपासण्याचा आणि अहवाल तयार करण्याचे काम राज्य मागसवर्गीय आयोगाचे असते. कोणतेही आरक्षण मागासलेपणाची पात्रात पूर्ण न करता दिले तर ते न्यायालयात टिकत नाही .
हे ही वाचा:
मोदींनी जी-२० शिखर परिषदेचे अध्यक्षपद सोपवलं ब्राझीलकडे
राज ठाकरे यांचा पुणे दौऱ्यावर,अनोखा उपक्रम
