राज्यसरकारकडे अशी मागणी करण्यात आली होती की, राज्यसरकारने तीर्थयात्रांचे सुद्धा आयोजन करावे. त्यावर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे (CM Eknath Shinde) यांनी मान्यता दर्शवली होती. सदर योजनेचा शासन निर्णय मान्य करण्यात आला आहे. भारतातील एकूण ७३ व महाराष्ट्र राज्यातील ६६ तीर्थक्षेत्राचा योजनेमध्ये समावेश करण्यात आला आहे. जवळपास देशातील व राज्यातील सर्व महत्त्वांच्या तीर्थक्षेत्रांचा समावेश करण्यात आला आहे. देशातील मोठ्या तीर्थ यात्रांना जाऊन मनज्ञाती तसेच अध्यात्मिक पातळी गाठणे सुखकर व्हावे, यासाठी राज्यातील सर्व धर्मीयामधील ज्येष्ठ नागरिकांना भारतातील तीर्थक्षेत्राना मोफत भेटीची दर्शनाची सधी मुख्यमन्त्री तीर्थ दर्शन योजनेच्या माध्यमातून मिळणार आहे. लाडकी बहीण योजनेप्रमाणे ही योजनाही मध्य प्रदेशच्या धर्तीवर आखण्यात आली आहे. यादीतील तीर्थस्थळांपैकी एका तीर्थस्थळाच्या यात्रेकरिता पात्र व्यक्तीला योजनेचा एकवेळ लाभ घेता येईल. त्यासाठी प्रवास खर्चाची कमाल मर्यादा ही प्रती व्यक्ती ३० हजार रुपये इतकी राहील यामध्ये प्रत्यक्ष प्रवास, भोजन, निवास सर्व बाबींचा समावेश असेल.
या योजनेच्या लाभासाठी ३१ ऑक्टोबर २०२४ पूर्वी ऑफलाईन अर्ज व त्यानंतर ऑनलाईन अर्ज करण्यात यावे, अशी अधिसूचना जाहीर करण्यात आली आहे. याशिवाय सक्षम प्राधिकारी यांनी दिलेला कुटुंब प्रमुखांचा उत्पन्नाचा दाखला ज्याचे वार्षिक उत्पन्न हे २.५० लाखापर्यंत असणे अनिवार्य असणार आहे. तसेच, अंत्योदय अन्न योजना (AAY) किंवा प्राधान्य कुटुंब योजना (PHH) किंवा वार्षिक उत्पन्न २.५० लाखाच्या आत असलेले मात्र प्राधान्य कुटुंब नसलेले किंवा पिवळे अथवा केशरी रेशनकार्ड (NPH) शिधापत्रिकाधारक नागरिक या योजनेसाठी पात्र ठरणार आहे.
लाभार्थी निवड कशी करणार ?
या तीर्थाटनासाठी रेल्वे तसेच बस प्रवासासाठी एजन्सी तथा टुरिस्ट कंपन्याची निवड करण्यात येणार आहे प्रवाशांची निवड जिल्हा स्तरावर स्थापन करण्यात आलेल्या जिल्हास्तरीय समितीद्वारे केली जाईल. प्रत्येक ठिकाणच्या प्रवासासाठी जिल्हानिहाग कोटा निक्षित कैला जाईल जास्त अर्ज आल्यास लाभार्थी निवड लॉटरीद्वारे होईल.
अटी व शर्थी काय असतील ?
- वय ६० वर्षे व त्यावरील ज्येष्ठांना या योजनेचा लाभ घेता येईल.
- महाराष्ट्र राज्याचे रहिवासी असणे आवश्यक.
- कुटुंबाचे वार्षिक उत्पन्न रक्कम अडीच लाखांपेक्षा कमी असावे.
- महाराष्ट्र राज्याचे अधिवास प्रमाणपत्र उपलब्ध नसेल तर त्याऐवजी १५ वर्षापूर्वीचे रेशन कार्ड, मतदान ओळखपत्र, शाळा सोडल्याचे प्रमाणपत्र, जन्म दाखला या चारपैकी कोणतेही ओळखपत्र किंवा प्रमाणपत्र ग्राह्य धरण्यात येईल.
कोणाला याचा लाभ मिळणार नाही ?
ज्यांच्या कुटुंबातील सदस्य आयकरदाता आहे, सरकारी किंवा निमसरकारी सेवेत कार्यरत आहेत, तसेच ज्यांना निवृत्तिवेतन मिळत आहे, त्यांना या योजनेचा लाभ घेता येणार नाही ज्यांच्या कुटुंबातील सदस्य विद्यमान किंवा माजी खासदार, आमदार आहे ज्यांच्याकडे चारचाकी वाहन आहे (ट्रॅक्टर वगळून) त्यानाही योजना लागू नसेल.
हे ही वाचा: