गृहविभागाने पोलीस उपनिरीक्षक (PSI) पदांचे मागणीपत्रक न पाठवल्याने एकत्रितपणे (Combine) परीक्षेची जाहिरात अडकून पडली आहे. आयोग सकरात्मक असताना, पोलीस उपनिरीक्षक (PSI) च्या २००० हून अधिक जागा रिक्त असताना गंभीरपणे अभ्यास करणाऱ्या विद्यार्थ्यांच्या स्वप्नांना गृहविभागाकडून आडकाठी का आणली जात आहे? असा सवाल राष्ट्रवादी शरदचंद्र पवार पक्षाचे रोहित पवार यांनी उपस्थित केला आहे. रोहित पवार यांनी त्यांच्या अधिकृत एक्स हँडलवर एक पत्र शेयर केले आहे. गृह विभागाने थोडी कार्यतत्परता दाखवली तर लाखो विद्यार्थ्यांचा स्वप्नांचा मार्ग मोकळा होणार आहे, त्यामुळे विद्यार्थी हित लक्षात घेत गृहविभागाने आयोगाला रिक्त जागांचे मागणीपत्रक त्वरित पाठवावे व एकत्रितपणे (Combine) परीक्षेचा मार्ग खुला करावा. अन्यथा पुन्हा एकदा…. आणि ते आता सरकारला परवडणार नाही. असा इशारा रोहित पवार यांनी उपमुख्यमंत्री तथा गृहमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना पत्रातून दिला आहे.
काय लिहिले आहे पत्रात?
राज्यात ३२ लाखाहून अधिक विद्यार्थी स्पर्धा परिक्षांची तयारी करतात. पोलीस उपनिरीक्षक, करसहायक यासारख्या पदांचे स्वप्न उराशी बाळगून लाखो विद्यार्थी मोठ्या चिकाटीने संयुक्त परीक्षेचा (Combine) परीक्षेचा अभ्यास करतात, परंतु सद्‌यस्थितीला सरकारच्या उदासीन धोरणामुळे वि‌द्याथ्यीच्या स्वप्नांवर पाणी फेरले जात आहे. संयुक्त पूर्व परिक्षा (गट-ब, गट-क) दरवर्षी एप्रिल किंवा मे महिन्यात आयोजित होते. यंदादेखील आयोगाच्या वार्षिक वेळापत्रकानुसार महाराष्ट्र अराजपत्रित संयुक्त परीक्षेची जाहिरात फेबुवारीमध्ये येऊन जून महिन्यामध्ये परीक्षा नियोजित होती. परंतु आपल्या गृह विभागाकडून पोलीस उपनिरीक्षक पदाचे मागणीपत्र गेल्या सहा महिन्यांपासून आयोगाकडे गेले नाही परिणामी सयुक्त परीक्षेची जाहिरात प्रसिद्ध होऊ शकलेली नाही. दोन दिवसापूर्वी आयोगाने प्रसिद्ध केलेल्या प्रसि‌द्धीपत्रकात गृह विभागाकडून पोलीस उपनिरीक्षक पदाचे मागणीपत्रक न आल्याने जाहिरात प्रसिद्ध करण्यास अडचण असल्याचे तसेच मागणीपत्रक आल्यास त्वरित प्राधान्याने जाहिरात प्रसिद्ध करणार असल्याचे स्पष्ट केले आहे. आयोगाची एवढी स्पष्ट आणि सकारात्मक भूमिका असताना, राज्यात २००० हून अधिक पीएसआय ची पदे रिक्त असताना आपल्या विभागाकडून एवढा आडमुठेपणा का केला जात आहे? असा सवाल रोहित पवार यांनी विचारला आहे.
१५ ऑक्टोबरपर्यंत राज्यात आचारसंहिता लागणार आहे. त्यामुळे लवकरात लवकर पोलीस उपनिरीक्षक पदाचे मागणीपत्र आयोगाकडे गेले नाही तर सदरील जाहिरात प्रसिद्ध होणार नाही. परिणामी लाखो विद्‌यार्थ्यांचे भविष्य अडचणीत येणार आहे. तसेच वयाच्या अटीत ज्यांची शेवटची संधी आहे त्यांना परीक्षा न झाल्यास नंतर परीक्षा देण्याची संधी मिळणार नाही. सदरील परीक्षेच्या जाहिरातीला होत असलेल्या विलंबामुळे राज्यातील सुशिक्षित युवांमध्ये प्रचंड अस्वस्थता आहे. आपण राज्यातील युवांच्या भविष्याच्या स्वप्नांच्या आड न येता त्वरित रिक्त जागांचे मागणीपत्रक आयोगाला पाठवून एकत्रितपणे (Combine) परीक्षा होण्याचा मार्ग मोकळा करावा ही वि‌द्याथ्यीची मागणी आहे. विद्यार्थ्यांच्या भावना लक्षात घेऊन आपण याप्रकरणी त्वरित निर्णय घ्यावा व विद्यार्थ्यांना पाठबळ द्‌यावे ही विंनती! असे रोहित पवार यांनी पत्रात म्हटले आहे.