राज्यातील एसटी कर्मचाऱ्यांनी मागील वर्षी त्यांच्या मागणी पूर्ण करण्यासाठी राज्यव्यापी आंदोलन केलं होत. त्यानंतर न्यायालयाकडून नेमण्यात आलेल्या त्रिसदस्यीय समितीकडून एसटी कर्मचाऱ्यांच्या मागण्या मान्य करून त्यांना दर महिन्याच्या ७ ते १० तारखेपर्यंत वेतन मिळणार, असे आश्वासन दिले होते. मात्र आता या महिन्याची १२ तारीख ओलांडून देखील एसटी कर्मचाऱ्यांचा पगार झाला नव्हता. त्यामुळे एसटी कर्मचारी चिडले होते. मात्र आता त्यांना दिलासा मिळण्याची शक्यता आहे. कारण शासनाकडून एसटी कर्मचाऱ्यांच्या वेतनासाठी ३०० कोटी रुपये निधी मजूर करून दिले आहेत.
२०२१ मध्ये एसटी कर्मचाऱ्यांनी महामंडळाचे राज्य शासनात विलीनीकरण करण्याच्या मागणीसाठी संप केला होता. संपावेळी एसटी कर्मचाऱ्यांच्या वेतनासाठी चार वर्षे पूर्ण रक्कम देण्याचे तसेच प्रत्येक महिन्याच्या ७ ते १० तारखे दरम्यान वेतन देण्याचे न्यायालयाने नेमलेल्या त्रिसदस्यीय समितीने सरकारच्या वतीने मान्य केले होते. पण या महिन्याची १२ तारीख उलटून गेली तरी सरकारकडून निधी न मिळाल्याने, हा न्यायालयाचा अवमान असून शिंदे–फडणवीस सरकारची ही कामगार विरोधी भूमिका उघड झाली आहे. सरकार कर्मचाऱ्यांशी लबाडी करीत असून सरकारला कायदेशीर मार्गाने धडा शिकवला जाईल, असा इशारा महाराष्ट्र एस.टी.कर्मचारी काँग्रेसचे सरचिटणीस श्रीरंग बरगे यांनी दिला होता.
मात्र आता शासनाकडून एसटी कर्मचाऱ्यांच्या वेतनासाठी ३०० कोटींचा निधी मजूर केला, असून लवकरच एसटी कर्मचाऱ्यांना त्यांच्या मेहनतीचे पैसे मिळणार असल्याची शक्यता आहे.
शासनाच्या या हलगर्जीमुळे काल महाराष्ट्र एस.टी.कर्मचारी काँग्रेसचे सरचिटणीस श्रीरंग बरगे यांनी भाजपवर हल्लाबोल केला होता. यावेळी ते म्हणाले,”संपकाळात भाजपा नेते बेंबीच्या देठापासून ओरडत होते. एसटी कर्मचाऱ्यांना सातवा वेतन आयोग मिळाला पाहिजे, विलीनीकरण झाले पाहिजे, वेतन वेळेवर मिळाले पाहिजे, असे वारंवार भाजपकडून बोललं जात होतं. पण आता या विषयावर बोलायला ते तयार नाहीत.आता फारकाळ हे सहन केले जाणार नाही. शिंदे–फडणवीस सरकार आल्यापासून कामगारांचा पीएफ, ग्रॅज्यूटी , बँक कर्ज व इतर मिळून १२०० कोटी रुपयांची रक्कम थकली असून वेतनावर अवलंबून असलेल्या विविध संस्था अडचणीत सापडल्या आहेत,” असं सांगत त्यांनी शिंदे-फडणवीस सरकारला कायदेशीर पद्धतीने धडा शिकवला जाईल असा इशारा देखील दिला होता.
हे ही वाचा:
राज्यातील MPSC विद्यार्थ्यांचे राज्यभर आंदोलन, काय आहेत मागण्या?