शेतीच्या नकाशावरील अत्यंत महत्वाचा जिल्हा म्हणजे नाशिक आहे. द्राक्ष आणि कांद्याचे उत्पादन घेण्यात नाशिक या जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांची नोंद होते. कांदा हे असे पीक ज्यात दोन पैसे मिळतात त्यासाठी तुम्ही कष्ट करतात. पण दुर्दैवाने ज्यांच्या हातात देशाचे धोरण ठरविण्याचे अधिकार आहे त्यांना तुमच्या बद्दल कसलीच भावना नाही, त्यांना तुमच्या कष्टाची जाण नसेल तर त्यांचा उपयोग नाही, कांद्याच्या बाबतीत केंद्राने जो निर्णय घेतला त्यामुळे किमती कोसळल्या असं शरद पवारांनी यावेळी म्हटलं आहे.
देशाच्या अर्थव्यवस्थेत नाशिक जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांची नोंद आहे असे मत राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते शरद पवार यांनी व्यक्त केलं. शरद पवार यांच्या नेतृत्वाखाली नाशिक जिल्ह्यातील चांदवड येथे रास्ता रोको आंदोलन करण्यात आलं. या आंदोलनादरम्यान शरद पवारांनी शेतकऱ्यांना मार्गदर्शन केलं. यावेळी मोदी सरकारच्या शेतकऱ्यांविषयी धोरणांवर टीका करताना केंद्र सरकारला शेतकऱ्यांबद्दल आस्था राहिलेली नाही, शेतकरी हवालदिल झाले आहेत. सरकारने कांदा निर्यातबंदी उठवलीच पाहिजे असे मत देखील .शरद पवार यांनी व्यक्त केलं आहे.
कलम ३७० वरील सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचे उद्धव ठाकरेंकडून स्वागत
उद्धव ठाकरे यांनी कलम ३७० बद्दल आज सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयाचे स्वागत केले आहे. २०१९ रोजी कलम काढण्यात आलं तेव्हाही सरकारच्या भूमिकेचं आम्ही स्वागत केलं होतं, त्यानंतर आताही आम्ही सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचे स्वागत करतो असे उद्धव ठाकरे म्हणाले आहेत.
कांदाप्रश्नी शरद पवार रस्त्यावर; मुंबई-आग्रा महामार्गावर करणार रास्ता रोको आंदोलन
नाशिक – कांदा प्रश्नी राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते शरद पवार स्वतः रस्त्यावर उतरले आहेत. केंद्रानं कांद्यावर लादलेल्या निर्यातबंदी विरोधात शरद पवार यांच्या नेतृत्वाखाली रास्ता रोको आंदोलन करण्यात येत आहे. मुंबई-आग्रा महामार्गावर चांदवड चौफुलीवर हे रास्ता रोको आंदोलन करण्यात येत आहे. यासाठी शरद पवार आंदोसनस्थळी दाखल झाले आहेत.
निर्यातबंदीसह कांद्याबाबतच्या केंद्र सरकारच्या धरसोड धोरणांचा निषेध करण्यासाठी आंदोलन होत असून या दरम्यान शरद पवार शेतकऱ्यांशी संवाद देखील साधणार आहेत. नाशिक जिल्ह्यात कांदा प्रश्न पेटला आहे. कांद्याच्या निर्यातबंदीवरून कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांमध्ये प्रचंड रोष दिसून येत आहे.
यावेळी बोलतांना पवार म्हणाले की, तुम्ही सगळे कष्ट करतायत, पण सरकारच्या धोरणामुळे शेतकऱ्यांच्या कष्टाला किंमत मिळत नाही. ज्यांच्या हातात धोरणं ठरविण्याचे अधिकार आहेत, त्यांना जाणं नसेल तर शेतकरी उध्वस्त होण्यास वेळ लागणार नाही. मी मागे मनमाडला आलो होतो, तेव्हा मला काही शेतकऱ्यांनी सांगितले की, कांदा संदर्भात काही निर्णय केंद्र सरकार घेत आहे.
हे ही वाचा:
Follow Us
टाईम महाराष्ट्रचे अपडेट्स मिळवण्यासाठी आम्हाला फॉलो करा.