नवी दिल्ली : शिवसेना प्रवक्ते खासदार संजय राऊत यांच्या अटकेचं नाट्यपर्व सुरु असताना दिल्लीमध्ये शिवसेना नक्की कोणाची हा वाद सर्वोच्च न्यायालयात सुरू आहे. शिवसेना कोणाची आहे हे निवडणूक आयोग ठरवू देण्याबाबतचं विनंतीपत्रक मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी सर्वोच्च न्यायालयात सादर केलं आहे. उद्धव ठाकरे गटाच्या याचिका अमान्य कराव्यात अशी विनंतीसुद्धा या प्रतिज्ञापत्रकाद्वारे शिंदे यांनी केली आहे. पक्षाच्या अंतर्गत बाबींमध्ये न्यायालयाने हस्तक्षेप करणे टाळावे या प्रकारची विनंती देखील यातून करण्यात आल्याचे स्पष्ठ होत आहे.
शिवसेना कोणाची आहे याचा निर्णय निवडणूक आयोगात होऊ द्या असा पवित्रा शिंदे गटाने घेतला आहे. निवडणूक आयोगाने ८ ऑगस्ट पर्यंत दोन्ही गटांना आपली बाजू लिखित स्वरूपात सादर करायचे आदेश दिले होते. शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे गटाने यावर सर्वोच्च न्यायालयात आक्षेप घेतला आहे; शिंदे गटाच्या मते निर्णय देण्याची मुभा निवडणूक आयोगाकडे असायला हवी अशी भूमिका मांडली आहे.
३ ऑगस्ट म्हणजे परवा सर्वोच्च न्यायालयामध्ये शिवसेनेच्या या सत्तासंघर्षावर महत्वाची सुनावणी आहे. सत्तासंघर्षाचा हा वाद विस्तारीत पीठाकडे सोपवला जाणार की, खंडपीठाकडे पाठवला जाणार याचे उत्तर परवा मिळणार असून सर्वोच्च न्यायालय निवडणूक आयोगाच्या नोटिशीला स्थगिती देईल का हे देखील कळणार आहे.
उद्धव ठाकरे गट आणि शिंदे गट यांच्यातली लढाई एकाचवेळी सुप्रीम कोर्ट आणि निवडणूक आयोगात सुरु झाली आहे. आमदारांची अपात्रता, गटनेता नियुक्ती यांवर सुप्रीम कोर्टात फैसला होणार असून धनुष्यबाण या पक्ष चिन्हासंदर्भाच्या प्रश्नाचे उत्तर निवडणूक आयोगाकडून मिळणार आहे.
शिंदे गटाने सर्वोच्च न्यायालयामध्ये मांडलेले मुद्दे !
१. ज्या मुख्यमंत्र्याला स्वत:च्या पक्षातही बहुमत सिद्ध करता आले नाही त्याला पदावर राहण्याचा अधिकार आहे का?
२. उद्धव ठाकरे गटाची मागणी मान्य करणे म्हणजे लोकशाहीचा अनादर करण्यासारखेच आहे.
३. १५ लोकांचा गट, ३९ लोकांच्या गटाला बंडखोर ठरवू शकत नाही
४. निवडणूक आयोग १९६८ च्या कायद्यानुसार निर्णय घ्यायला स्वतंत्र असून त्यांच्या कामात ढवळाढवळ केली जाऊ नये.
हे ही वाचा – https://www.timemaharashtra.com/videos/uddhav-thackeray-said-i-am-proud-of-the-sanjay-raut/4231/
