शिंदे फडणवीस सरकार स्थापन झाल्यापासून स्थगिती मिळालेल्या कामांना सुरवात झाली आणि अनेक नवीन उपाययोजना या सरकारकडून राबवल्या गेल्या. त्याच बरोबर या सरकार कडून शेतकरी लोकांसाठी नवीन योजना हा राबविली जात आहे. राज्य सरकारने सततचा पाऊस ही नवीन आपत्ती घोषित करून मदत देण्याचा निर्णय ५ एप्रिलच्या मंत्रीमंडळ बैठकीत घेतला होता. त्याप्रमाणे शेतीपिकांच्या नुकसानीसाठी राज्य आपत्ती प्रतिसाद निधीच्या सुधारित दराने आणि निकषानुसार मदत देण्याचा निर्णय घेतला आहे. केंद्र सरकारने राज्य आपत्ती प्रतिसाद निधीचे दर सुधारित केले आहेत. त्यानुसार जिरायत पिकांच्या नुकसानीसाठी प्रति हेक्टर ८ हजार ५०० रुपये, बागायत पिकांच्या नुकसानीसाठी १७ हजार रुपये प्रति हेक्टर आणि बहुवार्षिक पिकांच्या नुकसानीसाठी २२ हजार ५०० रुपये प्रति हेक्टर अशी दोन हेक्टरच्या मर्यादेत ही मदत मिळेल.
तसेच राज्य सरकारनं यासह अनुसूचित जाती प्रवर्गाच्या विद्यार्थ्यांच्या निर्वाह भत्त्यामध्ये वाढ आणि कंत्राटी ग्रामसेवकांच्या मानधनवाढीचा निर्णय घेण्यात आला. राज्यात गेल्या वर्षी झालेल्या अवकाळी पावसामुळे नुकसान झालेल्या शेतकऱ्यांना १ हजार ५०० कोटी रुपयांची मदत देण्याचा निर्णय मंगळवारी झालेल्या राज्य मंत्रीमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. सुमारे १५.९६ लाख हेक्टर बाधित क्षेत्रातील २७ लाख ३६ हजार शेतकऱ्यांना ही मदत देण्यात येणार आहे. अशी घोषणा करण्यात आली आहे. अनुसूचित जाती प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांच्या निर्वाह भत्त्यात केंद्र सरकारप्रमाणे सुधारणा करण्याचा तसेच त्याचा लाभ सर्व अभिमत विद्यापीठे, खासगी महाविद्यालयांना देण्याचा निर्णयही मंत्रीमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. वसतिगृहात राहणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठी गटांप्रमाणे ४ हजार रुपये ते १३ हजार ५०० रुपये तर वसतिगृहात न राहणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठी गटांप्रमाणे २ हजार ५०० ते ७ हजार रुपये असे सुधारित दर असतील. शिष्यवृत्तीचा लाभ थेट विद्यार्थ्यांच्या बँक खात्यात जमा होईल. मॅट्रिकोत्तर शिष्यवृत्ती योजनेच्या सुधारित मार्गदर्शक सूचना केंद्राने दिल्या असून, त्या देखील राज्यात लागू करण्यात येतील असे सांगण्यात आले आहे.
कंत्राटी ग्रामसेवकांच्या मानधनात १० हजार रुपयांची वाढ करण्याचा निर्णयही घेण्यात आला. सध्या कंत्राटी ग्रामसेवकाला दरमहा ६ हजार रुपये मानधन मिळते. आता या निर्णयानंतर ग्रामसेवकाला १६ हजार रुपये मानधन मिळेल. राज्यात सध्या २७ हजार ९२१ ग्रामपंचायती असून, १८ हजार ६७५ नियमित ग्रामसेवकांची पदे आहेत. त्यापैकी १७ हजार १०० पदे भरली असून, १ हजार ५७५ पदे रिक्त आहेत. सन २०००पासून ग्रामसेवकांची पदे कंत्राटी पद्धतीने भरण्यात येतात. कृषीसेवक, ग्रामसेवक, शिक्षणसेवक यांच्या मानधनात वाढ झाल्यामुळे कंत्राटी ग्रामसेवकांच्या मानधनात वाढ करण्याचा प्रस्ताव होता. यापूर्वी वर्ष २०१२मध्ये वाढ करण्यात आली होती. या निर्णयामुळे सरकारच्या तिजोरीवर १ कोटी ५७ लाख ५० हजार रुपये इतका आर्थिक भार पडणार आहे.
हे ही वाचा:
७० हजार तरुणांना मिळणार सरकारी नियुक्तीपत्र! | government appointment letter | Narendra Modi
डेलीहंट, वनइंडिया आणि दिल्ली पोलिस नागरिकांना सक्षम करण्यासाठी सहयोग