राज्यातील अनेक भागात परतीच्या पावसाने धुमाकूळ घातला आहे नदी नाले धरणे ओसंडून वाहत असल्यामुळे बांध फुटून पाणी शेतात शिरले आहे अशा स्थितीत विरोधी पक्षनेते अजित पवार यांनी अनेकदा मुख्यमंत्र्यांची भेट घेऊन राज्यात ओला दुष्काळ जाहीर करावा याबाबत मागणी केली होती परंतु नवनियुक्त कृषी मंत्री अब्दुल सत्तार यांनी दिलेल्या माहितीनुसार राज्यात ओला दुष्काळ जाहीर करणे सारखी स्थिती नसल्याचे त्यांनी म्हटले.
राज्यातील एकही नुकसानग्रस्त शेतकरी मदतीपासून वंचित राहणार नाही, असे आदेश मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी सचिवांसह सर्व जिल्ह्याधिकाऱ्यांना दिले आहेत. तसेच ज्या शेतकऱ्यांचे ३३ टक्क्यांपेक्षा जास्त नुकसान झालं आहे, त्यांचे वस्तुनिष्ठ पंचनामे करण्याचे आदेशही मुख्यमंत्र्यांनी दिले असल्याची माहिती कृषीमंत्री अब्दुल सत्तार यांनी दिली. राज्यात सरसकट ओला दुष्काळ जाहीर करावा अशी स्थिती नाही. पण ज्या भागामध्ये नुकसान झालं आहे, त्या भागाचे पंचनामे केल्यावरच आपल्याला किती नुकसान झालं ते समजेल असेही सत्तार म्हणाले.
MCA Election 2022 : एमसीएच्या अध्यक्षपदी कोण? क्रिकेटपटू संदिप पाटील की नागपुरी अमोल काळे
राज्यात जिथे जिथे शेतकऱ्यांचे नुकसान झाले आहे, त्याबाबतची माहिती आमच्याकडे येत आहे. त्या नुकसानीचा आकडा लकरच कळेल. त्या शेतकऱ्यांना मदत देण्यात येईल असे सत्तार म्हणाले. प्रत्येक वेळी कृषी विभागाची मंत्रीमंडळ बैठकीत चर्चा होते. साडेपाच हजार कोटी रुपयांची नुकसान भरपाई सरकारनं आतापर्यंत दिली आहे. पुढच्या काळातही सरकार शेतकऱ्यांच्या पाठिशी उभं असल्याची माहिती मुख्यमंत्री शिंदे यांनी दिले असल्याचे सत्तार म्हणाले.
पहिल्या नुकसानीचे तीन हजार ५०० कोटी रुपये शेतकऱ्यांना दिले आहेत. ६०० कोटी रुपये नंतर दिले त्यानंतर गोगलयीनं नुकसान झालेल्या क्षेत्राला देखील मदत दिली असल्याचे सत्तार म्हणाले. गेल्या २५ वर्षात तत्काळ मदत देण्याच काम पहिल्यांदाच झालं असल्याचे सत्तार म्हणाले. विरोधी पक्षाला फक्त विरोधच करायचा आहे. शेतकऱ्यांना मी विनंती करतो की आत्महत्येसारखं पाऊस उचलू नका. हा अंतिम पर्याय नसल्याचे सत्तार यावेळी म्हणाले.
दरम्यान, अतिवृष्टी झालेल्या विदर्भ-मराठवाड्यात ओला दुष्काळ जाहीर करा. येथील शेतकऱ्यांच्या खरीप पिकांचे नुकसान झाले आहे. त्यांना हेक्टरी ७५ हजार आणि फळबागांना हेक्टरी दीड लाख रुपये नुकसानभरपाई तत्काळ द्यावी. शिवाय अतिवृष्टीग्रस्त भागामधील शेतकऱ्यांच्या मुलांचे शैक्षणिक शुल्क माफ करा, अशी मागणीही अजित पवार यांनी केली आहे. या सर्व प्रश्नांवर अजित पवार यांनी शिष्टमंडळासह राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांच्यासह अनेकदा मुख्यमंत्र्यांशी देखील भेट घेऊन त्यांना मागण्याचे निवेदन दिले.
