राज्याचे माजी गृहमंत्री आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते अनिल देशमुख (Former State Home Minister and NCP leader Anil Deshmukh) यांच्याकडून सीबीआय कोर्टामधून (CBI Court) जामीन मिळवण्याचे प्रयत्न सुरु आहेत. मुंबई उच्च न्यायालयाने ईडीच्या केसमध्ये दिलेल्या जामिनाच्या आधारावर देशमुख यांनी मुंबई सत्र न्यायालयातील विशेष सीबीआय कोर्टामध्ये जामिनासाठी धाव घेतली आहे. दोन्ही गुन्हे एकाच प्रकरणाशी संबंधित असल्याचा दावा जामीन अर्जात करण्यात आला आहे. या अर्जावर कार्यालयीन प्रक्रिया पूर्ण होऊन रीतसर जामीन अर्ज दाखल करण्यात येणार आहे.
राज्याचे माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांच्या विरोधात दाखल आर्थिक गैरव्यवहाराच्या प्रकरणातील पुराव्यांचा विचार करता अंतिमत: त्यांना याप्रकरणी दोषी ठरवले जाऊ शकत नाही, असा दावा केला जात आहे. तर मुंबई पोलीस दलातील निलंबित एपीआय सचिन वाझे यांची वक्तव्ये विश्वासार्ह नाहीत, यामुळे देशमुखांनी त्याआधारे दोषी ठरवलं जाऊ शकत नाही, असं हायकोर्टाने म्हटलं होतं.
प्रकरण नेमकं काय?
मुंबईचे माजी पोलीस आयुक्त परमबीर सिंह (Param Bir Singh) यांच्या लेटर बॉम्बमुळे अडचणीत सापडलेल्या अनिल देशमुख यांना ईडीने २ नोव्हेंबर २०२१ रोजी अटक केली होती. पीएमएलए न्यायालयाने १८ मार्च रोजी देशमुखांचा जामीन अर्ज फेटाळून लावला होता. त्या निर्णयाला अनिल देशमुखांनी मुंबई उच्च न्यायालयात आव्हानं दिलं. प्रकृता अस्वास्थ्याचं कारण तसेच वाढतं वय पाहता आपल्याला जामीन देण्याची विनंती देशमुखांकडून करण्यात आली होती. आपण ७३ वर्षांचे असून त्यांचा खांदा निखळलेला आहे, त्याचसोबत उच्च रक्तदाब आणि विविध आजारांनी ते ग्रस्त आहोत. याशिवाय आपल्याला कोविड १९ ही होऊन गेला आहे. या आजारांमुळे आपल्या रोगप्रतिकारशक्तीवर परिणाम झाल्याने सतत आधार आणि दुसऱ्याच्या मदतीवर अवलंबून राहावं लागत आहे. त्यामुळे मानवतेच्या भावनेने जामिनावर सोडण्याची विनंती देशमुखांनी हायकोर्टाकडे केली होती. त्यावर सुनावणी करताना हायकोर्टाने ४ ऑक्टोबर रोजी त्यांना जामीन मंजूर केला.
हे ही वाचा:
टाईम महाराष्ट्र आयोजित ‘सुंदर माझा बाप्पा’ स्पर्धा २०२२ निकाल जाहीर
Bharat Jodo Yatra : सोनिया गांधी आज ‘भारत जोडो यात्रे’त सहभागी होणार
ठाकरेंच्या दसरा मेळाव्यानंतर दादरमध्ये भाजपचे बॅनर्स फाडले
