गुरुवारी (१३ ऑक्टोबर) सर्वोच्च न्यायालयाच्या २ न्यायाधीशांनी कर्नाटक हिजाब प्रकरणी स्वतंत्र निर्णय दिला. न्यायमूर्ती हेमंत गुप्ता यांनी याचिका फेटाळल्या, तर न्यायमूर्ती सुधांशू धुलिया यांनी कर्नाटक उच्च न्यायालयाचा निर्णय रद्द केला. अशा स्थितीत आता हे प्रकरण मोठ्या खंडपीठाकडे पाठवले जाणार आहे. AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवेसी यांनी या निर्णयाचे स्वागत केले आहे.
त्यांनी एबीपी न्यूज वृत्तवाहिनीला सांगितले की, हिजाबच्या समर्थनार्थ दिलेला निर्णय, ही आमच्यासाठी चांगली गोष्ट आहे. हिजाबला विनाकारण मोठा मुद्दा बनवण्यात आला. ओवेसी म्हणाले की, समानतेचा अर्थ असा नाही की विविधता संपवली पाहिजे. मुले शाळेत शिकायला जात असतील तर त्यांना सर्व धर्माची मुले दिसतील. विविधता हा संविधानाच्या मूलभूत रचनेचा भाग आहे. असे त्यांनी म्हटले.
हेही वाचा :
ओवेसी यांनी पुढे म्हटले. ‘शीखांना शाळेत पगडी घालण्याची परवानगी आहे. सिंदूर लावून, मंगळसूत्र घालून लोक शिक्षण संस्थेत येऊ शकतात. मग कोणी हिजाब घालून का येऊ शकत नाही? घटनेने दिलेला अधिकार आम्ही शाळेच्या गेटवर सोडतो का? असा सवाल या ओवेसी यांनी उपस्थित केला.
‘ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहाद-उल मुस्लिमीन (एआयएमआयएम) खासदार असदुद्दीन ओवेसी म्हणाले, “उच्च न्यायालयाचा निर्णय योग्य नव्हता. सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय अंतिम आहे. मी अनेक निर्णयांशी असहमत आहे. हिजाबच्या बाबतीत दोन्ही न्यायाधीशांचे मत वेगळे आहे. आता हे प्रकरण सरन्यायाधीशांकडे आहे. तो मोठ्या खंडपीठाकडे पाठवणार आहे.’
हैदराबादचे खासदार ओवेसी म्हणाले की, ‘भाजपने हिजाबचा मुद्दा उपस्थित केला. मी नाही केले. आरएसएसशी संलग्न संघटनांनी विद्यार्थ्यांना सांगितले की, तुम्ही गेरूच्या रंगाच्या शाल घालून शाळेत जाता, तुम्ही त्या घाला. लोकांना शाल वाटप करण्यात आले. एक मुलगी हिजाब घालून कॉलेजमध्ये गेली तेव्हा लोकांनी तिला घेरले. ही बाब कोणी उचलून धरली? अशी प्रतिक्रिया ओवेसी दिली आहे.
याचिका दाखल केल्या प्रकरणी वकिलांचा युक्तीवाद
याचिकाकर्त्यांच्या वतीने सर्वोच्च न्यायालयात उपस्थित असलेले अधिवक्ता एजाज मकबूल म्हणाले की, सध्या या प्रकरणी कोणताही निर्णय झालेला नाही आणि तो सरन्यायाधीशांसमोर ठेवण्यात आला आहे. त्यानंतर ते घटनापीठ किंवा अन्य कोणत्याही खंडपीठाकडे सोपवले जाईल. त्याचवेळी, हिजाबच्या विरोधात सर्वोच्च न्यायालयात खटला लढणारे वकील वरुण सिन्हा म्हणाले की, एका न्यायमूर्तीने याचिका फेटाळून लावल्याने उच्च न्यायालयाचा निर्णय लागू राहील. आता जोपर्यंत मोठ्या खंडपीठाचा निर्णय होत नाही तोपर्यंत उच्च न्यायालयाचा निर्णय कायम राहणार आहे.
