१० ऑक्टोबर २०२२ पासून, आर्थिक वर्ष २०२२-२३ साठी अर्थसंकल्प तयार करण्याची प्रक्रिया सुरू होत आहे. १ फेब्रुवारी २०२३ रोजी अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन त्यांचा पाचवा अर्थसंकल्प सादर करतील, जो मोदी सरकारच्या दुसऱ्या कार्यकाळातील शेवटचा पूर्ण अर्थसंकल्प असेल. अशा स्थितीत हा अर्थसंकल्प अत्यंत महत्त्वाचा ठरतो की, हा अर्थसंकल्प लोकांवर प्रभाव पडण्यासाठी किंव्हा विकासाच्या गतीला अधिक गती देणार ठरतो हे पाहण गरजेच ठरेल.
महागाईपासून दिलासा देण्यासाठी मध्यमवर्गीयांना करमाफीची भेट मिळेल का? २०१९ मधील लोकसभा निवडणुकीपूर्वी अंतरिम अर्थसंकल्प सादर करताना सरकारने प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी योजना आणण्याची घोषणा केली होती, जी १ डिसेंबर २०१८ पासून लागू करण्यात आली होती. अशा परिस्थितीत सरकार येत्या अर्थसंकल्पात शेतकऱ्यांसाठी काय घोषणा करते, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे.
हेही वाचा :
अचानक आलेल्या पावसामुळे गणेशभक्तांची तारांबळ उडाली, मुंबईसह ठाण्यात जोरदार पाऊस
२०२२-२३ या आर्थिक वर्षासाठी सादर होणारा अर्थसंकल्प हा २०२४ च्या लोकसभा निवडणुकीपूर्वीचा शेवटचा पूर्ण अर्थसंकल्प असेल, त्यामुळे हा अर्थसंकल्प निवडणूकच राहण्याची शक्यता आहे. तसेच, २०२३ मध्ये कर्नाटक, मध्य प्रदेश, छत्तीसगड आणि राजस्थान सारख्या मोठ्या राज्यांमध्ये विधानसभा निवडणुका असतील तर, मतदारांना आकर्षित करण्यासाठी बजेटमध्ये लोकप्रिय घोषणा केल्या जाऊ शकतात.
करदात्यांच्या नवीन आयकर प्रणालीची स्वीकारार्हता वाढवण्यासाठी सरकार आपल्या नियमांमध्ये मोठे बदल करण्याचा विचार करत आहे. नवीन आयकर प्रणालीमध्ये काही अटींसह काही कर सूट दिली जाऊ शकते. जेणेकरून करदात्यांना हा पर्याय निवडता येईल. अर्थमंत्री आपल्या अर्थसंकल्पात याची घोषणा करू शकतात, असे मानले जात आहे. नवीन आयकर प्रणालीमध्ये, कराचे दर कमी असू शकतात, परंतु गृहकर्ज मुद्दल किंवा व्याज किंवा बचत यांच्यावरील कर सूट व्यतिरिक्त मानक वजावट उपलब्ध नसल्यामुळे, नवीन प्रणाली करदात्यांना भुरळ घालण्यास सक्षम नाही. ५.८९कोटी करदात्यांनी मूल्यांकन वर्ष २०२१-२२ साठी रिटर्न भरले आहेत, परंतु यापैकी 5 टक्क्यांपेक्षा कमी आयकर रिटर्न्स नवीन आयकर प्रणाली अंतर्गत भरले आहेत.
निष्ठा सांगत बाळासाहेब ठाकरे यांचे चिन्ह गोटवायला निघाले ; केदार दिघेंचे व्यक्तव
